काठमाडौं । समयमै मल आपूर्ति गर्न नसकेको शैलुङ इन्टरप्राइजेजले आफ्नो बचाउमा पेस गरेको कागजात नक्कली भएको पाइएको छ । सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग गरेको ठेक्का सम्झौताअनुसार मल आयात गर्न नसकेपछि कृषिले ठेक्का तोड्दै धरौटी रकम जफत गरेको थियो । धरौटी जफतपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि शैलुङले बचाउमा समुद्री आँधीका कारण हल्दिया बन्दरगाह सञ्चालनमा अवरोध पुगेको भन्दै कोलकाता पोर्ट ट्रस्टले पठाएको ‘पत्र’ मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीसमक्ष बुझाएको थियो । सेप्टेम्बर ४ को उक्त पत्रमा हल्दिया बन्दरगाहमा दुई सय किलोमिटरभन्दा बढीको गतिले आएको समुद्री आँधीका कारण भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको हुँदा असोज दोस्रो साता (अक्टोबर) सम्ममा ती संरचनाको मर्मतसम्भार सक्ने गरी प्रयास भइरहेको उल्लेख छ । तर कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले भने शैलुङले पेस गरेको उक्त पत्रलाई नक्कली भएको दाबी गरेको छ ।
महावाणिज्य दूतावासका अनुसार शैलुङले मन्त्रालय र अदालतमा पेस गरेको हल्दिया बन्दरगाहसम्बन्धी पत्रका सम्बन्धमा हल्दिया बन्दरगाह प्रशासनसँग बुझ्दा त्यहाँबाट त्यस किसिमको कुनै पनि पत्र नपठाइएको तथ्य खुलेको हो । ‘हल्दिया पोर्टले आफूले कुनै पनि पत्र नलेखेको प्रस्ट पारिसकेको हुँदा उक्त चिठी किर्ते गरिएको हो,’ महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले भने । पत्रका विषयमा बन्दरगाहका अधिकारीले छलफल गरेको र बन्दरगाहबाट त्यस किसिमको कुनै पनि पत्र जारी नभएको जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए । शैलुङले यही पत्रलाई आधार बनाएर हल्दिया बन्दरगाहमा भौतिक क्षति पुगेर मल बोकेको जहाज आउन नसकेको हुँदा ढिलाइ भएको भन्दै ठेक्का सम्झौता तोड्ने र कालोसूचीमा राख्नेलगायत निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ । स्रोतका अनुसार शैलुङले त्यही पत्रलाई कृषि मन्त्रालय, कृषि सामग्री कम्पनी र अदालतमा पेस गरेको छ ।
शैलुङ इन्टरप्राइजेज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदा अधिकारीको कम्पनी हो । कृषि सामग्री कम्पनीले २५/२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मलको आपूर्ति गर्न शैलुङसँग गत वैशाख १२ र होनिकोसँग वैशाख १५ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उनीहरूले सम्झौताबमोजिम ११७ दिनभित्र अर्थात् गत भदौ २० सम्म मल ल्याइसक्नुपर्ने थियो । तर दुवै ठेकेदारले मल आपूर्ति गर्न सकेनन् । त्यसपछि कम्पनीले ठेक्का खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यो थाहा पाएर भदौ १९ मा शैलुङले विभिन्न कारण देखाएर म्याद थप्नका लागि कृषि कम्पनीमा निवेदन दिएको थियो । निवेदनसाथ पेस गरिएका कागजातमध्ये उक्त नक्कली पत्र पनि थियो । शैलुङले पेस गरेको पत्र कोलकाता पोर्ट ट्रस्टअन्तर्गतको कोलाकाता बन्दरगाहको यातायात विभागको लेटरहेडमा जारी गरिएको छ । जब कि हल्दिया बन्दरगाहमै बेग्लै कार्यालय छ । उसले आफ्नै लेटरहेड प्रयोग गर्ने गर्छ । तर शैलुङले पेस गरेको पत्र कोलकाता यातायात विभागको लेटरहेडमा भए पनि पत्र लेख्ने व्यक्ति भने हल्दिया यातायात विभागका वरिष्ठ नायब प्रबन्धक सञ्जय चक्रवर्ती उल्लेख छ । यसबाट पनि उक्त पत्र फर्जी भएको प्रस्ट हुने महावाणिज्य दूतावासको भनाइ छ । पत्रमा असोज दोस्रो साता (अक्टोबर) सम्म समुद्री आँधीका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जब कि गत जेठ पहिलो साता पश्चिम बंगाल क्षेत्रमा अम्फान नामक ठूलो समुद्री आँधी आएको भए पनि त्यसबाट केही दिन कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाह बन्द भए पनि त्यहाँ ठूलो भौतिक क्षति पुगेको थिएन । बन्दरगाहको यार्डमा पानी जमेका कारण दुई दिन मात्र त्यहाँको काममा अवरोध पुगेको थियो । त्यसयता कुनै पनि दिन बन्दरगाहबाट हुने आयात र निर्यातको काम रोकिएको छैन ।
तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको ठूलो हिस्सा कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट हुने गरेको छ । कोलकाता बन्दरगाहमा साना जहाज जान्छन् भने हल्दिया ‘डिप सी पोर्ट’ भएकाले ठूला मालवाहक जहाज आउने गर्छन् । फरकफरक बन्दरगाह भए पनि दुवै कोलकाता पोर्ट अथोरिटी मातहत नै पर्छन् । कुनै कारणवश बन्दरगाहमा अवरोध पुगेको खण्डमा कोलकाता पोर्ट अथोरिटीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सरोकारवालालाई सूचित गर्छ । तर शैलुङले दाबी गरे जस्तो हल्दियामा बन्दरगाहमा भएको अवरोधबारे त्यहाँको पोर्ट अथोरिटीले कुनै पनि सूचना जारी गरेको छैन । शैलुङले हल्दिया बन्दरगाहसम्बन्धी पेस गरेको पत्र र विवरण सरासर झूटो भएको महावाणिज्यदूत पौडेलको दाबी छ । कोलकाता र हल्दिया दुवै बन्दरगाहमा कोभिड–१९ महामारीको पनि आंशिक असर मात्र परेको उनले बताए । ‘साल्ट ट्रेडिङले युरिया धमाधम लग्नु हुने अनि शैलुङका लागि मात्र बन्दरगाह बन्द हुने कसरी हुन्छ ?’ पौडेलले भने । ठेक्का तोड्न पर्याप्त आाधर भएकै कारण रद्द गरिएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रप्रसाद भण्डारीको भनाइ छ । ‘ठेक्का सम्झौता तोड्न हामीसँग पर्याप्त आधार थिए । त्यही भएर शैलुङले पेस गरेका कागजातलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएनौं,’ उनले भने ।
शैलुङ र होनिको दुवै कम्पनीले कम्पनीको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै भदौ २९ मा उच्च पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै दुवै पक्षलाई ६ असोजमा छलफलका लागि डाकेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले भने अदालतको आदेश प्राप्त हुनुअघि नै भदौ ३० को बिहान कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दै आवश्यक प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । शैलुङले भदौ ३१ मा अदालतको आदेशको पालना नभएको भन्दै मानहानिसम्बन्धी रिट दायर गरेको छ । आफूहरूले अब अदालतमा शैलुङले पेस गरेको नक्कली कागजातको विषय उठाउने भण्डारीले बताए । कान्तिपुर दैनिक
