२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति प्रतिपक्षले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ विकास, सम्मृद्धि र सुशासनको पक्षमा निरन्तर काम गर्छौंः महामन्त्री बुर्लाकोटी इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय



(सांकेतिक तस्बिर)
अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले दुई जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिए। यो वर्षको बाढीपहिरोले दुई जिल्लामा मात्रै १ सय ६ जनाको मृत्यु भएको छ। ५६ जना बेपत्ता छन् भने २२ जना घाइते छन्। एक दर्जनभन्दा बढी बस्ती क्षतिग्रस्त भएका छन्। 

सिन्धुपाल्चोकमा ७१ जनाको मृत्यु भएको छ। ४० जना बेपत्ता र १५ जना घाइते छन्। लिदी, बाह्रबिसे, मेलम्ची, भोटेकोसीलगायत पाँच वटा बस्ती नै बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको छ। बागलुङको ढोरपाटनमा मात्रै २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना बेपत्ता छन्। बागलुङमा कुल ३५ जनाको मृत्यु भएको भएको छ। १६ बेपत्ता र सात जना घाइते भएका छन्। 

दुवै जिल्लाको सार्वजनिक र निजी आवासमा ठूलो क्षति भएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् अध्ययन, जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखाका प्रमुख उपसचिव गणेश शाहीले दुई जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भएको कारण विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए।

‘हामीले सिफारिस गरेका थियौं, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेछ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ तत्काल सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी आवासको पुनर्निर्माणले प्राथमिकता पाउँछ।’ उनका अनुसार, भत्किएका निजी घर सुरक्षित स्थान व्यक्तिको इच्छाअनुसार निर्माण गर्न पाउने गरी सरकारले अनुदान दिनेछ। भूकम्प पीडितले पाएअनुसार नै बाढीपहिरो पीडितले अनुदान पाउनेछन्। सहरी विकास मन्त्रालय कार्यविधिअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले अध्ययन गरी बस्ती स्थानान्तरणसमेत गर्न सक्छ। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक