९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः कुटनीतिक रिक्ततादेखि जनस्वास्थ्य र पूर्वाधारका समस्यासम्म सरकारको ध्यानाकर्षण नेपाल विशेष सेवा ऐन जगाउने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयो राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको आक्रोशः बालिका बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग हरित ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रवद्र्धन आजको अनिवार्य आवश्यकता : उपराष्ट्रपति यादव अर्थतन्त्रको ‘रि–इञ्जिनियरिङ’ आवश्यक, अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सरकारसँग मागः अध्यक्ष श्रेष्ठ नयाँ ‘ट्याक्स पोर्टल’ आज सार्वजनिक हुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेको सूचना प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअपसँग छलफल प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित, बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने पशुमा रेविज सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि खोप अभियान कोशी कटानबाट बराहक्षेत्र जोगाउन विस्तृत अध्ययनपछि नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि बढाइने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय



(सांकेतिक तस्बिर)
अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले दुई जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिए। यो वर्षको बाढीपहिरोले दुई जिल्लामा मात्रै १ सय ६ जनाको मृत्यु भएको छ। ५६ जना बेपत्ता छन् भने २२ जना घाइते छन्। एक दर्जनभन्दा बढी बस्ती क्षतिग्रस्त भएका छन्। 

सिन्धुपाल्चोकमा ७१ जनाको मृत्यु भएको छ। ४० जना बेपत्ता र १५ जना घाइते छन्। लिदी, बाह्रबिसे, मेलम्ची, भोटेकोसीलगायत पाँच वटा बस्ती नै बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको छ। बागलुङको ढोरपाटनमा मात्रै २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना बेपत्ता छन्। बागलुङमा कुल ३५ जनाको मृत्यु भएको भएको छ। १६ बेपत्ता र सात जना घाइते भएका छन्। 

दुवै जिल्लाको सार्वजनिक र निजी आवासमा ठूलो क्षति भएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् अध्ययन, जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखाका प्रमुख उपसचिव गणेश शाहीले दुई जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भएको कारण विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए।

‘हामीले सिफारिस गरेका थियौं, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेछ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ तत्काल सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी आवासको पुनर्निर्माणले प्राथमिकता पाउँछ।’ उनका अनुसार, भत्किएका निजी घर सुरक्षित स्थान व्यक्तिको इच्छाअनुसार निर्माण गर्न पाउने गरी सरकारले अनुदान दिनेछ। भूकम्प पीडितले पाएअनुसार नै बाढीपहिरो पीडितले अनुदान पाउनेछन्। सहरी विकास मन्त्रालय कार्यविधिअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले अध्ययन गरी बस्ती स्थानान्तरणसमेत गर्न सक्छ। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक




भर्खरै