२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले संसदको मान हानी गर्योः वर्षमान पुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संसदको मान हानी गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले अर्थ समितिको बैठकको शुरुमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रश्तुत भएर समितिमा हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले समिति बैठकको कार्यसूचिमा वितरण गरेर अहिलेसम्म फिर्ता नभएको अवस्था अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याउनु राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले फिर्ता लिने प्रक्रियाहरु समेत मिचेर अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले समितिमा छलफलमा भएका विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउनु संवैधानिक व्यवस्था विपरित भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले संसदको मान हानी र कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएकार संसद छल्ने काम सरकार वा कार्यकारीको बलमिच्याँर्ई भएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशको विषयमा समिति सभापति सन्तोष चालिसे समक्ष ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले अध्यादेशको विषयमा समिति सभापति र सभामुखले केही बोल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले चार वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रश्तुत भएर समितिमा छ । समिति बैठकको कार्यसूचिमा वितरण पनि भएको थियो । यो विषय फिर्ता पनि लिएको छैन । फिर्ता लिने प्रक्रियाहरु समेत मिचेर सरकारले जसरी अध्यादेश जारी गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था विपरित छ भने संसदको मान हानी र संसदको कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको छ । संसद छल्ने काम भएको छ । यो विषयमा समिति समक्ष गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । समिति सभापतिले चासो दिनुपर्छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउने काम राम्रो भएन । यो विषयमा सभामुख समेत नबोलेको अवस्था छ । को सरकारमा र विपक्षमा छ भन्ने कुरा गहन हो । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भएको छ । सरकार वा कार्यकारीको बलमिचाई देखिन्छ । जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने खालको देखिएको छ ।’

उहाँले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित सरकारले अध्यादेश जारी गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने खालको काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।