१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
थाइल्याण्डसँगको द्वन्द्वका कारण २० हजारभन्दा बढी कम्बोडियाली अझै विस्थापित इन्फान्टिनो फिफा नेतृत्वका लागि ‘गलत व्यक्ति’: प्रधानमन्त्री बर्नहम साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याउने ३६ जना पक्राउ बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षले समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय फरार प्रतिवादी पक्राउ पहिलो त्रैमासमा वस्तुको विश्वव्यापी व्यापार वृद्धि अपेक्षाभन्दा बढी : डब्ल्यूटीओ काठमाडौंमा पेसएक्स प्रिमियर लिग सेभेन ए साइड फुटसल सुरु, ३२ टोली मैदानमा १ हजार ३३ किलोभन्दा बढी गाँजासहित एक जना चालक पक्राउ काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका एक हजार ९१२ सहकारीमध्ये ६६७ वटा नवीकरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले संसदको मान हानी गर्योः वर्षमान पुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संसदको मान हानी गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले अर्थ समितिको बैठकको शुरुमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रश्तुत भएर समितिमा हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले समिति बैठकको कार्यसूचिमा वितरण गरेर अहिलेसम्म फिर्ता नभएको अवस्था अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याउनु राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले फिर्ता लिने प्रक्रियाहरु समेत मिचेर अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले समितिमा छलफलमा भएका विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउनु संवैधानिक व्यवस्था विपरित भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले संसदको मान हानी र कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएकार संसद छल्ने काम सरकार वा कार्यकारीको बलमिच्याँर्ई भएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशको विषयमा समिति सभापति सन्तोष चालिसे समक्ष ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले अध्यादेशको विषयमा समिति सभापति र सभामुखले केही बोल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले चार वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रश्तुत भएर समितिमा छ । समिति बैठकको कार्यसूचिमा वितरण पनि भएको थियो । यो विषय फिर्ता पनि लिएको छैन । फिर्ता लिने प्रक्रियाहरु समेत मिचेर सरकारले जसरी अध्यादेश जारी गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था विपरित छ भने संसदको मान हानी र संसदको कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको छ । संसद छल्ने काम भएको छ । यो विषयमा समिति समक्ष गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । समिति सभापतिले चासो दिनुपर्छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउने काम राम्रो भएन । यो विषयमा सभामुख समेत नबोलेको अवस्था छ । को सरकारमा र विपक्षमा छ भन्ने कुरा गहन हो । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भएको छ । सरकार वा कार्यकारीको बलमिचाई देखिन्छ । जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने खालको देखिएको छ ।’

उहाँले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित सरकारले अध्यादेश जारी गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने खालको काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।