१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
थाइल्याण्डसँगको द्वन्द्वका कारण २० हजारभन्दा बढी कम्बोडियाली अझै विस्थापित इन्फान्टिनो फिफा नेतृत्वका लागि ‘गलत व्यक्ति’: प्रधानमन्त्री बर्नहम साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याउने ३६ जना पक्राउ बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षले समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय फरार प्रतिवादी पक्राउ पहिलो त्रैमासमा वस्तुको विश्वव्यापी व्यापार वृद्धि अपेक्षाभन्दा बढी : डब्ल्यूटीओ काठमाडौंमा पेसएक्स प्रिमियर लिग सेभेन ए साइड फुटसल सुरु, ३२ टोली मैदानमा १ हजार ३३ किलोभन्दा बढी गाँजासहित एक जना चालक पक्राउ काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका एक हजार ९१२ सहकारीमध्ये ६६७ वटा नवीकरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौं महानगरले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको कानूनमन्त्री लामिछानेको गुनासो



अ+ अ-

काठमाडौँ । वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको गुनासो गर्नुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा वागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो ।

उहाँले सबै पालिकाहरुले आफूले उठाएको राजश्वमा ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म राजश्व नबुझाएको बताउनु भयो । पालिकाहरुसमेत बजेट चाहिएको बेलामा आउने तर अन्य समयमा कानून निर्माण गर्न र कानूनलाई सहजीकरण गर्नुप¥यो भनेर प्रदेश सरकारसँग नजाने गरेको बताउनु भयो । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग बजेट बाहेकका काममा समन्वय नगरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भन्दा कति हुने हो वा होइन । काठमाडौं महानगरपालिकाले वागमती प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कुराहरुसमेत भएको छैन । राजश्व जति तपाईंहरले उठाउनु हुन्छ, सबै पालिकाहरुले ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजसम्म पठाएको छैन । पालिकाहरुले बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग माग्न आउनुहुन्छ । त्यो भन्दा बाहेक, बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छैन । बजेटको बेलामा आउने, तर कानून निर्माणको कुरामा केके झन्झट छन्, केके फुकाइदिनुप¥यो । त्यो त छलफल हुनुपर्छ नि । हामीलाई बोलाइदिनुस् । हामी आउन तयार छौँ ।’

उहाँले वागमती प्रदेश सरकार स्थनीय तहहरुसँग बसेर स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।