२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिथ्या सूचना दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक बनाऔँः प्रमुख सचेतक बर्तौला



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मिथ्या सूचना दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

पछिल्लो समय सिंगो नेपाली समाज नै मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनबाट आक्रान्त बनेको बताउनु भयो । उहाँले मिथ्या र भ्रामक सूचना संप्रेषण गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अरोप लगाउने तर त्यसको पुष्टि नहुने कुराले समाजलाई विभाजित बनाइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आम सञ्चार विधेयक अहिले हामी ड्राफ्टको अन्तिम चरणमा छौँ । त्यो संसदमा पनि आउला । मान्य मन्त्रीज्यु यहीँ हुनुहुन्छ । अलिकति हामीले ख्याल के राख्नुपर्छ भने यो विधेयक चाँडो पनि आओस् । त्यसमा हामी काम गर्न चाहन्छौँ । पछिल्लो चरणमा के देखिन्छ भने सिंगो नेपाली समाज मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनबाट टोटल्ली आक्रान्त छौँ । यो चिजलाई कतै न कतैबाट कानूनी दायरामा नल्याउने हो भने यसले समाज नै विभाजित गर्दछ । कसैका बारेमा केही कुरा आरोप लगाइदियो, भन्दियो, भन्दिने मान्छेका बारेमा कुनै पुष्ट्याँई गर्नै पर्दैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युका बारेमा एउटा विषय बाहिर ल्याइयो । प्रमाणका हिसावले केही पनि छैन, बोल्दियो, खोज न भनेको देख्छौँ हामी । कहाँ गएर खोज्ने रु यस्ता विषयहरु जसरी आइरहेको छ, कानूनी हिसावबाट दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले आम सञ्चार विधेयक अहिले ड्राफ्टको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै विधेयक चाँडो ल्याउन माग गर्नुभयो ।