२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन पेपरलेस र डिजिटल प्रविधिबाट गराउने तयारी मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संसद्ले कानुन निर्माण गर्छ : सभामुख अर्याल अर्थतन्त्र अझै जटिल अवस्थामा छ, मौद्रिक नीतिले सुधारमा ध्यान दिनुपर्छः परिसंघ उपाध्यक्ष घिमिरे ३–५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थविद् थापाको सुझाव माधवजी र मलाई कसरी सिध्याउने भन्नेमा ओलीको हाइटमा बालेन छैनन्ः दाहाल निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा छः सिईओ ज्ञवाली मालदह आँपको उत्पादन घट्दा बजार मूल्य दोब्बर, किसान भने मूल्यबाट वञ्चित कोशी प्रदेशसभाः विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकियो बेपत्ता कर्मचारी हटाउने अभियानमा कृषि मन्त्रालय, नार्कका दुई कर्मचारी सेवाबाट बर्खास्त मौद्रिक नीति कसिलो बनाउने आधार छैन : पूर्वगभर्नर अधिकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको संस्थागत विकासका लागि आवधिक निर्वाचनको विकल्प छैन’



अ+ अ-

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने कुरामा दलहरुले एकरुपता देखाउन नसकेपछि नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

सोमबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै संविधानतः निर्वाचित स्थानीय तहहरूको कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा पनि सरकारले मिति घोषणा नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालद्वारा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, 

‘आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो आवधिक रुपमा निर्वाचन गर्न नसक्दा विगतमा १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भएसँगै स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा २०५९–२०७४ अत्यन्त प्रतिकुल रहेको यथार्थताकोसमेत यहाँ पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौं । स्थानीय सरकारका हामी सबै जनप्रतिनिधिहरु समयमा नै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस् र एक दिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहिन नहोस् भन्ने चाहान्छौं ।’

यस्तै, अगाडी भनिएको छ, ‘संविधान र विद्यमान कानुन अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा गरिसक्नु पर्नेछ र निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले कम्तिमा १ सय २० दिनको समय चाहिने बताईरहेको सन्दर्भमा तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

 




भर्खरै