१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्याब्सनद्वारा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न अपिल ब्रोड पिक हिमपहिरोमा बेपत्ता १० आरोहीमध्ये चार जनाको शव फेला पाँचबुँदे मागसहित माईतीघरमा लघुवित्त पीडितको सामुहिक आमरण अनसन जारी कोशी र मधेसको अवस्थाबारे सभापति थापाले गरे पार्टी नेतासँग छलफल हिमपहिरोमा बेपत्ता नेपाली आरोहीको खोजीमा पाकिस्तानसँग समन्वय जारी छ: पर्यटन विभाग मधेसको पछिल्लो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री शाह र मधेसवादी दलबीच छलफल धनुषामा मृत फेला परेका व्यक्ति मन्दिरका पुजारी नभएको पुष्टि, घटनालाई धर्मसँग नजोड्न प्रहरीको आग्रह सार्वजनिक ऋणको त्रास अनावश्यक, कर्जा विस्तार संकुचनले अर्थतन्त्र प्रभावितः पूर्वगभर्नर डा. नेपाल देशभर हर्षोल्लासका साथ साउन १५ मनाइँदै प्रतिफल नदिने पूर्वाधारमा ऋण लगानी गर्दा मुलुक संकटतर्फः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसिसीले थप छ अर्ब ८० करोड प्रदान गर्ने



अ+ अ-

वासिङ्टन । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)ले रु छ अर्ब ८० करोड अतिरिक्त सहायता रकम प्रदान गर्ने भएको छ ।

अमेरिकी अनुदान र नेपाल सरकारको लागत साझेदारीमा गत २०८० साल भदौदेखि कार्यान्वयन भएको रु ९२ अर्ब बराबरको एमसिसीअन्तर्गतका आयोजनाका निम्ति उक्त रकम प्रदान गर्ने निर्णय भएको एमसिसी सञ्चालक समितिले आज जनाएको छ ।

“मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सञ्चालक समितिले नेपाल कम्प्याक्टका लागि थप पाँच करोड अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको यो निर्णयले रूपान्तरणकारी, उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधार परियोजनाहरूमार्फत नेपालको विकास प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्र्ने एमसिसी र नेपाल सरकारबीचको साझा प्रतिबद्धतामा जोड दिएको छ”, एमसिसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो अतिरिक्त सहायता रकमबाट नेपालको विद्युत् प्रसारणलाई सुदृढ गर्न, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका साथै ‘कम्प्याक्ट’को सफलता सुनिश्चित गर्न योगदान पुग्ने विश्वास एमसिसी कम्प्याक्ट अपरेसनका उपाध्यक्ष क्यामरन अल्फोर्डले व्यक्त गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत चार सय केभीको डबल सर्किट तीन सय १५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन बन्नेछ । काठमाडौँको लप्सीफेदी र नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म प्रसारण लाइन बनाइने छ । प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपाल–भारतबीच तीन हजार मेगावाट बिजुली आदानप्रदान सम्भव हुनेछ ।