एजेन्सी । दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योलले आइतबार सोधपुछका लागि उपस्थित हुन गरिएको आग्रहलाई पनि अस्वीकार गर्नुभएको छ । यसअघि पनि उहाँले दुई पटकसम्म अनुसन्धानका लागि उपलब्ध हुन अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
दक्षिण कोरियाली नेता युनविरूद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धानकर्ताहरूले उहाँलाई स्थानीय समय अनुसार आइतबार बिहान १० बजे सोधपुछका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेका थिए ।
पूर्व अभियोजक युन गत बुधबारका लागि बोलाइएको सुनुवाइमा पनि उपस्थित हुन अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
गत डिसेम्बर १४ मा संसदले केही समयका लागि सैनिक कानुन लागु गरिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । यद्यपि उक्त कदमलाई व्यापक विरोधपछि केही घण्टामा नै फिर्ता लिइएको थियो ।
उहाँको निर्णयले दक्षिण कोरियालाई दशकौँको सबैभन्दा खराब राजनीतिक सङ्कटमा धकेलेको थियो ।
युनमाथि महाभियोग र विद्रोहको फौजदारी अभियोग लागेको छ । यो अभियोग पुष्टि भएमा उहाँले आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डसमेत पाउने सम्भावना रहेको छ ।
नेता युनको कदमले विश्वभरका प्रजातान्त्रिक दक्षिण कोरियाका सहयोगीहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ ।
“निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योल आज बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालय ९सीआईओ० मा उपस्थित हुनुभएन,” कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
“आगामी कदमबारे संयुक्त अनुसन्धान मुख्यालयले समीक्षा गर्नेछ र भविष्यका उपायहरूबारे निर्णय लिनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आगामी दिनमा, सीआईओले युनलाई चौथो पटक सुनुवाईका लागि बोलाउने वा सोधपुछका लागि उपस्थित हुन बाध्य पार्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालतलाई आग्रह गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उहाँमाथि अभियोजनकर्ताका साथै प्रहरी, रक्षा मन्त्रालय र भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने संवैधानिक अदालतले संसदले पारित गरेको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल गरिरहेको छ।
सीआईओल महाभियोगको छ महिनाभित्र फैसला सुनाउनुपर्नेछ र महाभियोग सदर गरेमा अदालतबाट फैसला भएको ६० दिनभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ ।
पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्युन–हेलाई पनि यस्तै परिस्थितिमा महाभियोग लगाइएको थियो, तर संवैधानिक अदालतले उहाँलाई सत्ताबाट हटाएपछि मात्र उहाँमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो।
एएफपीलाई प्राप्त १० पृष्ठलामो अभियोजकको रिपोर्टमा युन सुक येओलले सैनिक शासन लागू गर्ने असफल प्रयासका क्रममा संसद्मा प्रवेश गर्न आवश्यक परेको खण्डमा सेनालाई हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख छ ।
