१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
देशभर बढ्दो हिंसापछि राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल तुलसीपुरमा निर्मित आँखा अस्पतालको उद्घाटन आपसी सद्भाव, एकता र सहकार्यलाई कायम राख्न शेरबहादुरको आग्रह चौध लाख बढीका भन्सार छलीका सामान बरामद मन्त्री चौधरीसँग विश्व खाद्य कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक लोधीको भेट राहदानी विभागले थप आवेदन फारम खोल्ने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन:सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र भाइचारा खलबल्याउने गतिविधिमाथि कडा कदम चालिने अमेरिका–इरान वार्ता प्रयास जारी रहेको पाकिस्तानको भनाइ, द्वन्द्वरत पक्षद्वारा आक्रमणमा जोड मुद्रास्फीति बढेपछि जापानले खाद्यवस्तुमा बिक्री कर घटाउने सर्वपक्षीय बैठक : मोरङमा सद्भाव र्‍याली निकालिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा ४ उपसमिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले एकैपटक चार वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमिति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमिति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन उपसमिति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाकाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमितिमा डा।तोषिमा कार्की, दीपा शर्मा, छविलाल विश्वकर्मा, डाचन्द्रकान्त भण्डारी, महेन्द्रकुमार राय, रेखा शर्मा, रामप्रकाश चौधरी हुनुहुन्छ । त्यस्तै युवा तथा खेलकुद अध्ययन उपसमितिमा डा।चन्द्रकान्त भण्डारी, प्रभु हजरा, दीपा शर्मा, डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्र राय यादव, डा।तोषिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह हुनुहुन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन उपसमितिमा देवेन्द्र पौडेल, डा। कालुराम राई, सरिता भुषाल, संगीता मण्डल धानुक, लिलादेवी बोखिम लिम्बू, सुमना श्रेष्ठ, रामप्रकाश चौधरी हुनुहुन्छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अध्ययन उपसमितिमा छविलाल विश्वकर्मा, ईश्वरी घर्ती, धनराज गुरुङ, लिलादेवी बोखिम लिम्बू, रेखा शर्मा, सुमना श्रेष्ठ, विना जैसवाल हुनुहुन्छ ।

समिति सभापति थापाले उपसमितिले आफ्नो क्षेत्रअधिकारभित्र पर्ने निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पतीको संरक्षण, सरकारी आश्वासन, प्रत्यायोजित विधायन तथा ति निकायहरुका अन्य काम, कारबाही एवं क्रियाकलापहरुको अध्ययन गर्ने बताउनु भयो । अध्ययनका सिलसिलामा उपसमितिले स्थलगत अवलोकन, अन्तरक्रिया लगायतका संसदीय निगरानी सम्बन्धी सबै कार्य गर्नसक्नेछ । उपसमितिहरुको कार्यावधि १ वर्ष हुनेछ भने प्रत्येक तीन महिनामा समितिसमक्ष कार्यप्रगति पेश गर्नुपर्नेछ । उपसमितिले संयोजक सदस्यमध्येबाट चयन गर्नेछ ।