३ पुष २०८१, बुधबार
,
Latest
इरानमा हिजाबसम्बन्धी कडा विधेयकमा सुधार गर्न सांसद्हरूद्वारा आग्रह उद्योगको लाइन काट्ने कुरा समस्याको समाधान होइनः उर्जामन्त्री खड्का वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था श्रम मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्छः मन्त्री भण्डारी उत्पीडित वर्गलाई समान हक नदिइ देश अघि बढ्न सक्दैनः सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीसँग युएईका राजदूतको शिष्टाचार भेट सामाजिक अपराधजन्य घटनामा वृद्धि कुशलले कप्तानी जिम्मेवारीमा आफूलाई धेरै विकास गरेको छ: शरद भेषावकर निजी लगानी वृद्धिलाई प्रोत्साहन: अर्थमन्त्री पौडेल जनकपुरलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम एनपिएलको फाइनलमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न नयाँ सरकार गठन भएको होः प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा ४ उपसमिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले एकैपटक चार वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमिति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमिति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन उपसमिति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाकाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या अध्ययन उपसमितिमा डा।तोषिमा कार्की, दीपा शर्मा, छविलाल विश्वकर्मा, डाचन्द्रकान्त भण्डारी, महेन्द्रकुमार राय, रेखा शर्मा, रामप्रकाश चौधरी हुनुहुन्छ । त्यस्तै युवा तथा खेलकुद अध्ययन उपसमितिमा डा।चन्द्रकान्त भण्डारी, प्रभु हजरा, दीपा शर्मा, डिगबहादुर लिम्बू, महेन्द्र राय यादव, डा।तोषिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह हुनुहुन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन उपसमितिमा देवेन्द्र पौडेल, डा। कालुराम राई, सरिता भुषाल, संगीता मण्डल धानुक, लिलादेवी बोखिम लिम्बू, सुमना श्रेष्ठ, रामप्रकाश चौधरी हुनुहुन्छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अध्ययन उपसमितिमा छविलाल विश्वकर्मा, ईश्वरी घर्ती, धनराज गुरुङ, लिलादेवी बोखिम लिम्बू, रेखा शर्मा, सुमना श्रेष्ठ, विना जैसवाल हुनुहुन्छ ।

समिति सभापति थापाले उपसमितिले आफ्नो क्षेत्रअधिकारभित्र पर्ने निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पतीको संरक्षण, सरकारी आश्वासन, प्रत्यायोजित विधायन तथा ति निकायहरुका अन्य काम, कारबाही एवं क्रियाकलापहरुको अध्ययन गर्ने बताउनु भयो । अध्ययनका सिलसिलामा उपसमितिले स्थलगत अवलोकन, अन्तरक्रिया लगायतका संसदीय निगरानी सम्बन्धी सबै कार्य गर्नसक्नेछ । उपसमितिहरुको कार्यावधि १ वर्ष हुनेछ भने प्रत्येक तीन महिनामा समितिसमक्ष कार्यप्रगति पेश गर्नुपर्नेछ । उपसमितिले संयोजक सदस्यमध्येबाट चयन गर्नेछ ।