२० माघ २०८१, आईतवार
,
Latest
ललितपुर महानगरद्वारा १२ फुटबल क्लवलाई प्रोत्साहन पुरस्कार काँग्रेस, एमाले र माओवादीबाट मुलुकको विकास हुन्छ भनेर पर्खिनु मुलुक बर्बाद पार्ने कार्यमा सहभागि हुनु… ३ अर्ब ४ करोड बराबरको अनलाइन जुवा सट्टावाजी गर्ने समूह पक्राउ एआईको प्रयोग गरी हुने बाल दुव्र्यवहारलाई अपराध घोषणा गर्ने बेलायत पहिलो राष्ट्र पुलिसले जित्यो टाइगर कप भलिबलको उपाधि कारागार चलान भए उमागौरी सहकारीका अध्यक्ष रौनियार शेयर बजारमा हरियाली, झण्डै १३ अर्बको कारोबार सागर ग्रुपले आईटी एक्स्पो गर्ने जुनेलो, फापर, गहत फलाउने किसान भएनन् नियमावली संशोधनपछि मात्रै ४३ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्छः कार्यकारी निर्देशक अधिकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रको अपेक्षा भन्दा माथि गएर सरकारले नीतिगत सुधारको लागि अध्यादेश ल्यायोः वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्रा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले ६ वटा अध्यादेश ल्याएर वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्यामा सरकार चिन्तित रहेको प्रमाणित गरेको बताउनुभएको छ ।

महिला आर्थिक पत्रकार संघ फेजाले अर्थतन्त्रको बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो २० वर्षको निजी क्षेत्रको समस्या वर्तमान सरकारले समाधान गर्न खोजेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको अपेक्षा भन्दा पनि माथि गएर ६ वटा अध्यादेश ल्याएको र अर्थतन्त्रको समस्यामा सरकार चिन्तित रहेको प्रमाणित गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले जटिल अवस्थाको समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएर उद्योग व्यवसाय गर्न सहज बनाउनु सकारात्मक भएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेश कार्यान्वयनको लागि सरकारले नियमावली बनाउन समय लगाउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले नियमावली नबनेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले लगानी सम्मेलनको समयमा लगानी सहजिकरणका लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानून कार्यान्वयनको लागि सात महिना हुँदा पनि नियमावली बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले आएका ६ अध्यादेश कार्यान्वयनको लागि सरकारले तत्काल नियमावली बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘मुलुकमा आर्थिक चलायमान नभएर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको मुख्य कारण अस्थिर सरकार हो । बहुदल आएको ३५ वर्ष हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष चलेको छैन । नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने समयमा सरकार र कर्मचारी परिवर्तनले समस्या भइरहने अवस्था छ । अर्थतन्त्र बलियो हुनका लागि स्थायी सरकार आवश्यक छ । पछिल्लो २० वर्षसम्म निजी क्षेत्रले समस्या सुनाउँदा सुनाउँदा हैरान भएको थियो । अकस्मात यो वर्ष वर्तमान सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएर वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्यामा सरकार चिन्तित रहेको प्रमाणित गरेको छ । सरकारले वर्तमान जटिल अवस्थाको समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएर उद्योग व्यवसाय गर्न सहज बनाउने काम भएको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । अध्यादेश आयो तर सरकारले नियमावली बनाउन समय लगाउने हो की भन्ने छ । नियमावली नबनेसम्म कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । अघिल्लो सरकारले लगानी सम्मेलनको समयमा लगानी सहजिकरणका लागि अध्यादेश मार्फत ल्याएका कानून कार्यान्वयनको लागि सात महिना हुँदा पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । अहिले आएका ६ अध्यादेश कार्यान्वयनको लागि सरकारले तत्काल नियमावली बनाउन आवश्यक छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी पुराना कानून संशोधन गरी समयाअनकुल बनाउन निजी क्षेत्रको मागलाई वर्तमान सरकारले सुनुवाई गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ल्याएको ६ अध्यादेशले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका २९ वटा ऐनले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताउनु भयो । उहाँले यही संसद अधिवेशनले ६ वटै अध्यादेश संसदबाट पास गर्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अध्यादेश कार्यान्वयनको लागि तत्कालै नियमावली बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।