काठमााडौं । प्रदेश नं प्रदेशको राजधानीमा फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा फरक रुपमा राजपत्रमा आएपछि यस विषयमा फेरि पनि विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ । प्रदेश सभाले हुबहु पारित गरेभन्दा फरक ढंगले राजपत्र प्रकाशित गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीबारे विवाद उब्जेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्तावमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकालाई समेटेर राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका किटान गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पास भएको थियो ।
तर प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्र स्थायी राजधानी उल्लेख भएपछि यसमा संशय उत्पन्न भएको यस प्रदेशका नागरिक बताउँछन् । यसरी प्रदेश सरकारले पास गरेको प्रस्तावबमोजिम नभएर अर्कै आएपछि यसलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको योजनावद्ध डिजाइनमा प्रदेश सभाले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउने प्रयत्न भएको भन्दै कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुको तिब्र रुपमा आलोचना पनि गरेका छन् ।
अर्घाखाँचीवासीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अर्घाखाँचीमाथि धोका भएको बताएका छन् भने गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका बासिन्दाले राजधानी लमही लैजाने प्रयास हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्न भने बाँकी छ । उनले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसले कानूनी मान्यता पाउँछ ।
प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूलप्रसाद केसीले स्पष्ट भाषामा र मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानीका विषयमा बोल्दा पनि राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाले चर्चेको जमिन भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विशेष समय लिएर बोल्दा पनि सबै स्थानलाई नछुटाई प्युठान जिल्लाको बाङ्गेसालसम्मको क्षेत्रलाई स्थायी राजधानीका रुपमा ब्याख्या गरेका थिए ।
