२२ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, October 8, 2026
२२ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो News Polar विपद् अध्ययन समितिका सभापति पौडेलद्वारा शपथ ग्रहण News Polar क्यालेन्डर पालना नगरे त्रिवि पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा कारण देखाउनुपर्छ: मन्त्री पोखरेल News Polar बाँकेमा हराउँदै स्थानीय बाली News Polar खगेन्द्र–सुरक्षाको जोडी लिएर दीपेन्द्रले गुपचुप बनाए ‘श्रीमान् श्रीमती’ News Polar आईपीयू महासभामा नेपालको जलवायु विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन एजेण्डा दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन News Polar विश्व वरियतामा नेपाल १६औँ स्थानमा News Polar हामी निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमै छौँः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्की News Polar लुटपाटमा संलग्न चार जना पक्राउ News Polar ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकता : मन्त्री श्रेष्ठ News Polar विद्यादेवी भण्डारीले लिनुभयो एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको शपथ News Polar एमाले स्थायी कमिटी बैठक च्यासलमा सुरु, वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी पनि सहभागी News Polar कांग्रेस महाधिवेशन : मतदानको तयारी अन्तिम चरणमा News Polar बाढी–पहिरोमा १ हजार ४५५ जनाको मृत्यु, ५ हजार २८५ अझै बेपत्ता News Polar ११ वर्षपछि एमालेको वरिष्ठ नेताका रूपमा स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुँदै विद्या भण्डारी News Polar २४ दिनदेखि आन्दोलनरत रेजिडेन्ट डाक्टरसँग शिक्षा मन्त्रालयको छलफल, के थियो गुनासो ? News Polar भरुवा बन्दुक बनाउने आरोपमा मोरङमा एक जना पक्राउ News Polar लागुऔषधसहित २५ जना पक्राउ News Polar “दृष्टिविहीन व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र अधिकारको प्रतीक सेतो छडी” News Polar कांग्रेसको मतदान २ बजेपछि मात्रै सुरु हुने

५० प्रतिशत भाडा घटाएर पूर्ववत् भाडा नै कायम

५० प्रतिशत भाडा घटाएर पूर्ववत् भाडा नै कायम
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्ने प्रावधानलाई यथावत् राख्दै सार्वजनिक यातायातको भाडा भने घटाएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बन्दाबन्दीपछि वृद्धि गरिएको ५० प्रतिशत भाडा घटाएर पूर्ववत् भाडा नै कायम गरेको हो । यससँगै डेढीले भाडा बढेकामा अब सामान्य अवस्थामा आउने भएको छ । तथापि सो निर्णयलाई सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरेको छैन । असोज १ बाट खुला गरिएको लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायातको भाडा ५० प्रतिशत वृद्धि गरी आधा सिटमा मात्र यात्रु राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले ‘सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाडा पूर्ववत् नै कायम गरे पनि यात्रु कति राख्ने भन्नेबारे निर्णय नभएको’ बताए । उनले भने, “तत्कालका लागि बढाइएको ५० प्रतिशत भाडालाई घटाएर पूर्ववत् भाडा कायम गरिएको हो । पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने/नपाउने कुरामा अहिले कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन । ”

व्यवसायीले भने भाडा घटाएपछि पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु राख्नु पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए तर सरकारले भने आधा सिट क्षमतामा मात्रै यात्रु राखेर पुरानै भाडा दरमा बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यवसायीले भने त्यस्तो हुन नसक्ने बताएका छन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्नुहुन्छ, “सरकारको निर्णय आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । हाम्रो बुझाइ भाडा घटाउने र पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने भन्ने हो तर भाडा घटाउने यात्रु चाहिँ आधा मात्र राख भन्ने खालको निर्णय हो भने स्वीकार्य हुने छैन, त्यस्तो निर्णयको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । ” महासङ्घका अनुसार भाडा घटाउने तर पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु राख्न नदिने हो भने हाल चलिरहेका ३५ प्रतिशत सार्वजनिक यातायात पनि बन्द हुने छन् । कोरोना महामारीको अति प्रभावित यातायात क्षेत्र असोज १ बाट सुचारु भए पनि यात्रुको चाप नभएकाले खालीखाली हिँड्नुपरेको महासङ्घले जनाएको छ । सबै बस सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । जम्मा ३५ प्रतिशत बस मात्र सञ्चालन भएका छन् ।

यात्रुको चाप नभएपछि दशैँको अग्रिम टिकट खुलाउनसमेत व्यवयायीले आनाकानी गरिरहेका छन् । लामो तथा मध्यम दूरीका जम्मा ३५ प्रतिशत यातायात सञ्चालन गर्दा पनि यात्रुको चाप नदेखिएपछि अग्रिम टिकटको औचित्य नभएको महासङ्घले जनाएको छ तर खुलाउनै परे कात्तिक लागेपछि खुलाउन सकिने उपाध्यक्ष स्वाँरको भनाइ छ ।
महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन्, “बस चढ्ने मान्छे नै छैनन् । आधा सिट राख्दा पनि हाम्रो ३५ प्रतिशत गाडीलाई काम पुगेको छ । सबै गाडी निकाले अग्रिम टिकट जरुरी छैन भन्ने देखियो । ” तर यातायात व्यवस्था विभागले भने भाडा घटाएर पुरानै व्यवस्था कायम भएपछि सिटको पनि पुरानै व्यवस्था कायम हुने जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने “भाडा घटाएर पुरानै व्यवस्था कायम भएपछि प्रिन्सिपल्ली सिटको व्यवस्था पनि पुरानै हो भन्ने बुझिन्छ । त्यसो नभए त यातायात क्षेत्रमा समस्या भइहाल्छ नि तर निर्णय हामीकहाँ पनि आएको छैन । ” गोरखापत्र दैनिक