काठमाडौँ । अदालतको अनुमतिबिनै जुनसुकै व्यक्तिको फोन रेकर्ड मिल्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको विधेयकको मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायत क्रियाकलाप गरेको विषयमा सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवासम्बन्धी अन्य विवरणहरू अनुसन्धानका लागि सेवा प्रदायकबाट संकलन प्राप्त गर्न सक्नेछ,’ विधेयकको दफा ८१ मा भनिएको छ, ‘यो कार्यका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरूको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’
सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँचबाहेक सरकारी अधिकारीले जोकोहीको टेलिफोन र सञ्चारको विवरण माग गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । विधेयकको दफा ८६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । ‘कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा सूचना आदानप्रदान गरेको पाइए मुद्दा हेर्ने अधिकारको अनुमति लिई त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यमबाट वा सोबाट भएको सञ्चारसम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’ विधेयकमा सरकारी अधिकारीले चाहेमा जुनसुकै व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । विधेयकमा भएको यी प्रावधान आपत्तिजनक भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको टिप्पणी छ । ‘प्रशासनिक निकायलाई यस्तो विवरण प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान राख्नु संविधानले दिएको गोपनीयताको हकविपरीत हो,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतको आदेशबिना यस्ता विवरण प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नु अधिकारको दुरुपयोग हो ।’
यस्ता प्रावधानले सरकारी अधिकारीलाई नागरिकको निगरानी गर्ने असीमित अधिकार दिने उनको टिप्पणी छ । विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएको प्रावधान सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि जारी गरेको परमादेशविपरीत पनि छ । सर्वोच्चले २०७३ माघ २१ गते गरेको परमादेशमा अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेल लिन नपाइने भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले अदालतको आदेशबिना कल डिटेल माग्ने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । ‘कार्यपालिका स्वयं पनि कानुनको अधीनमा मात्रै कार्य गर्न सक्ने हुनाले सूचनामा अनियन्त्रित पहुँच कार्यपालिकाको विशेषाधिकार हुन सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सूचनाहरू संगृहीत रहेको र त्यसको जिम्मा लिएका संस्था वा विभागले त्यसलाई आफ्नो तजबिजको विषय बनाउन सक्दैन ।’ कान्तिपुर दैनिक
