१९ मंसिर २०८१, बुधबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीबाट सङ्ग्रहालयको अवलोकन चीन भ्रमणमा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने खालका सम्झौता भएका छन् : प्रधानमन्त्री प्रधानसेनापति सिग्देल भारत भ्रमणमा जानुहुने बीबीसी सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी सिलसिला को हुन् ? स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिमा ढकाल समूहको उम्मेदवारी घोषणा लगानी बढाउन चिनियाँ लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्रीको आग्रह हमास र फतह युद्धपछिको गाजाको निरीक्षण कसले गर्ने भन्नेबारे सम्झौता नजिक त्रिविका १४ हजार विद्यार्थी दीक्षित हुँदै विद्यार्थी विदेशिने समस्या डरलाग्दो छः सभापति देउवा गढीमाई मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गराउन पहल गरिनेछः गृहमन्त्री लेखक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालमा कुल घरपरिवारमध्ये १४ प्रतिशत घरपरिवारमा एक जना एकल महिला



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ९ लाख ९७ हजार ६६२ एकल महिला रहेको देखाएको छ । सोमवार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कबाट छुट्टै अध्ययन गरी निकालिएको एकल महिला तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।

तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी एकल महिलामा विधुवा महिला बढी रहेको देखाएको छ । नेपालको ६६ लाख ६० हजार ८४१ गैरसंस्थागत घरपरिवारमध्ये ९ लाख ३६ हजार ९८ घरपरिवारमा कम्तीमा एक एकल महिला/विधवा,सम्बन्धविच्छेद,भिन्न बसेको र ३५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका अविवाहित महिला पाइएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक राजन सिलवालले बताउनु भयो ।

उहाँले जसमा ७ लाख ९९ हजार ७४४ घरपरिवारमा कम्तीमा एक विधवा महिला रहेको देखिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले कुल घरपरिवारमध्ये १४ प्रतिशत घरपरिवारमा एकल महिला रहेको तथ्याङ्ले देखाएको बताउनु भयो । उहाँले एकल महिला रहेका १४ प्रतिशत घरपरिवारमध्ये १२ प्रतिशत विधवा र २ प्रतिशत अन्य एकल महिला रहेका पाइएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कार्यालयकले अध्ययन गर्दा विधवा,सम्बन्ध विच्छेद,भिन्न बस्ने चार समूहलाई जोडेर एकल महिलाको तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले विधवा र अन्य एकल महिला रहेका घरपरिवारका विशेषता एकै प्रकारका रहेको बताउनु भयो । उहाँले कम्तीमा एकजना विधवा महिला कर्णाली प्रदेशमा ११ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४ प्रतिशत यी दुई प्रदेशमा देखिएको बताउनु भयो । उहाँले दश वर्ष वा सो भन्दा माथिका कुल महिला जनसंख्यामध्ये ८.२ प्रतिशत एकल महिला रहेको भन्दै तथ्याङ्कले विदुर २.२ प्रतिशत भन्दा विधवा महिलाको संख्या धेरै ६.६ प्रतिशत रहेको बताउनु भयो । उहाँले सन् २००१ को जनगणनामा एकल महिला ३.७ प्रतिशत मात्र रहेकोमा सन् २०२१मा झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सन् २००१ मा थप ३ प्रतिशतले बढी २०२१ मा ६।६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले विगत दुई दशकमा सम्बन्धविच्छेद र छुट्टिने दरमा वृद्धि भएको भन्दै ३५ वर्ष र माथिका अविवाहित महिलाको अनुपात सन् २००१ मा ०।५ प्रतिशत थियो भने २०२१ मा ०।७ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अध्ययन गर्दा विधवा,सम्बन्ध विच्छेद,भिन्न बस्ने चार समूहलाई जोडेर एकल महिलाको तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको छ । विगतका विभिन्न समयमा भएका जनगणनाका तथ्याङ्कहरुलाई समेत आधार बनाएरका छौं । अध्ययनबाट प्रतिवदेनमा सबैभन्दा बढी एकल महिलामा पनि विधुवा महिला बढी छ । एकल महिलाको घरपरिवार अवस्था विश्लेषण गर्दा ६६ लाख ६० हजार ८४१ गैरसंस्थागत घरपरिवारमध्ये ९ लाख ३६ हजार ९८ घरपरिवारमा कम्तीमा एक एकल महिला÷विधवा,सम्बन्ध विच्छेद,भिन्न बसेको र ३५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका अविवाहित महिला पाइएको छ । यी ७ लाख ९९ हजार ७४४ घरपरिवारमा कम्तीमा एक विधवा महिला रहेको देखियो ।

कुल घरपरिवारमध्ये १४ प्रतिशत घरपरिवारमा एकल महिला रहेका छन् । एकल महिला रहेका १४ प्रतिशत घरपरिवार मध्ये १२ प्रतिशत विधवा र २ प्रतिशत अन्य एकल महिला,सम्बन्धविच्छेद,भिन्न बसेको र ३५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका अविवाहित महिला पाइएको छ । विधवा र अन्य एकल महिला रहेका घरपरिवारका विशेषता एकै प्रकारका रहेका छन् । कम्तीमा एकजना विधवा महिला कर्णाली प्रदेशमा ११ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४ प्रतिशत रहेको छन् । नेपालमा ९ लाख ९७ हजार ६६२ एकल महिला रहेका छन् ।

दश वर्ष वा सो भन्दा माथिका कुल महिला जनसंख्यामध्ये ८.२ प्रतिशत एकल महिला थिए । तथ्याङ्कले विदुर २.२ प्रतिशत भन्दा विधवा महिलाको सख्या धेरै ६।६ प्रतिशत रहेको छ । सन् २००१ को जनगणनामा एकल महिला ३.७ प्रतिशत मात्र रहेकोमा सन् २०२१मा झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै सन् २००१ मा थप ३ प्रतिशतले बढी २०२१ मा ६.६ प्रतिशत पुग्यो । विगत दुई दशकमा सम्बन्धविच्छेद र छुट्टिने दर बढेको छ । ३५ वर्ष र माथिका अविवाहित महिलाको अनुपात सन् २००१ मा ०.५ प्रतिशत थियो भने २०२१मा ०.७ प्रतिशत पुगेको छ ।’

उहाँले एकल महिलाका विषयमा राज्यले नीति निर्माण गर्दा बलियो दस्तावेज हुने बताउनु भयो ।