काठमाडौं । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरुलाई खोप लगाउन उत्प्रेरित गर्नका लागि माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बताएको छ ।
बुधवार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्न र खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरुलाई खोपका लागि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको बताउनुभयो । खोप लगाएका व्यक्तिहरु कम जोखिमपूर्ण हुने मान्यता अनुसार खोप कार्डलाई आधारको रुपमा लिइएको पनि उहाँले बताउनुभयो । कोभिड – १९ विरुद्धको खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘जहाँसम्म खोप कार्डको विषय छ यो खोप कार्डलाई खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरु पनि अभिलेखिकृत हुने र खोप प्राप्त गर्न बाँकी व्यक्तिहरु पनि खोप लगाउनलाई उत्प्रेरित गर्ने हिसाबले खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ र यो खोप कार्डको माध्यमबाट व्यक्तिको जोखिमलाई मध्येनजर गर्दै खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरु जोखिमको हिसाबले कम जोखिमपूर्ण हुने भन्ने मान्यता अनुसार खोप कार्डलाई एउटा आधारको रुपमा लिइएको छ । र खोपलाई प्रमाणित गर्ने हिसाबले पनि, खोप प्राप्त गरेको, नगरेको विषयलाई प्रमाणित गर्ने हिसाबले पनि खोप कार्ड यो सन्दर्भमा अहिले जोडिएर आएको विषय छ ।
अब ७ गते पछाडी खोप कार्ड लिएका व्यक्तिहरुले सार्वजनिक सेवा लिन जाँदा त्यसलाई देखाउने कुरा भयो । र खोप कार्डको आधारमा सेवा प्राप्त गर्ने विषयलाई जोडिएको छ र त्यसलाई सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायहरुले नै आफ्नो सेवा दिने स्थानमै त्यसलाई उहाँहरुले हेरेर आवश्यक समन्वय गर्नुहुन्छ । खोपकार्डलाई सबैले अनिवार्य राख्नलाई हामीले भनेका छौँ । खोपकार्ड नभएकालाई खोप लिनलाई भनेका छौँ । बिस्तारै हामीले यसलाई व्यवहारिक रुपमा परिणत गरेर यसको कार्यान्वयन गर्नमा त्यही ढंगले हामीले आफुलाई परिचालित गरेका छौँ । यो अनिवार्य जस्तै हुन्छ ।’
कोभिड – १९ महामारी नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्डको अनिवार्यताले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको आदेशको पालना नगरेमा संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको आदेश संक्रामक रोग नियन्त्रण तर्फ जारी भएको आदेश छ । त्यो आदेशको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने अथवा आदेशको पालना नगर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार नै कारबाही हुन्छ ।’पेलेर जाने भन्ने अर्थमा होइन कि यसलाई अभिप्रेरित गरेको रुपमा हामीले बुझ्नुपर्छ ।
संक्रमणको सन्दर्भमा बिना खोप कतिपय मानिसहरु रहनुभएको पनि होला, कतिपय मानिसहरु खोप लगाएर पनि उहाँहरु सँग कार्ड नभएको अवस्था पनि होला । त्यो सबैलाई व्यवस्थिकरण गर्ने हो र कम्तिमा पनि यो महामारी नियन्त्रणको राष्ट्रिय अभियान छ, अभियानको एउटा पार्ट हो यो । हामीले अहिले सबैलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ, सबैलाई सजाय नै गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा पनि बुझेका हैनौँ । कम्तिमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यो एउटा महत्वपूर्ण पार्ट हो है भन्ने ढंगले हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
उहाँले भीडभाडजन्य गतिविधि नगर्न र नगराउन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । अत्यावश्यक काममा जानु परेमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेर मात्रै गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
