स्थानीय तहको चुनावको घोषणा अब ढिलो भईसक्यो । तर मुलुकको अहिलेको राजनीतिक समस्याको समाधान स्थानीय तहको चुनावको घोषणाले मात्र दिदैन । स्थानीयको चुनावको घोषणसँगसँगै संसदको गतिरोधको अन्त्य पनि जरुरी छ । तर, चुनावसम्म संसद चल्न दिदैनौ भन्ने एमालेका अध्यक्षको भनाईलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि सँसदको गतिरोध अन्त्य हुने स्थिती देखिदैन ।
त्यसैले समस्याको एकमात्र समाधान प्रतिनिधि सभाबाट फास्ट ट्रयाकमाफर्त संकल्प प्रस्तावको अनुमोदन मार्फत स्थानीय तहको चुनावसँगसँगै प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि हो । तर संकल्प प्रस्तावको अनुमोदनमा एमालेको सहयोग भने जरुरी छ । तर यो विषय अदालतमा प्रवेश हुन्छ । अनिश्चय भने रहिरहन सक्छ ।
एमालेले संसद चल्न पनि नदिने, चुनावका लागि संकल्प प्रस्ताव अनुमोदनमा पनि सहयोग नगर्ने हो भने संसद जसरी पनि चलाउने विकल्पमा जानुपर्दछ । तर स्थानीयको चुनाव भने सार्न मिल्दैन ।
प्रदेशको पनि एक्कैचोटी गर्ने हो भने सवै ७ वटै प्रदेश सभाबाट पनि संकल्प प्रस्ताव अनुमोदन आवश्यक छ । तर एक्कैचोटी चुनाव गर्ने सम्वन्धमा निर्वाचन आयोग तयार हुनुपर्दछ ।
हामीसँग अब धेरै समय छैन । कुन विकल्पमा कसरी जाने हो त्यसको निक्यौल भने चाँडो हुन जरुरी छ । तर जतिसुकै समस्याको पहाड अगाडि खडाभएतापनि सवभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेको स्थानीयको चुनाव नै हो ।
विकल्प १ : स्थानीय तहको चुनाव ।
विकल्प २ : प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक ।
विकल्प ३ : तीन तहको चुनाव सँगसँगै ।
