१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित भारतसँग देखिएको चिया निर्यात सम्बन्धि समस्या सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्ः जयन्तिदेवी राई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कांग्रेस–एमाले उपसभामुख हटाउन जुटेपछि सर्‍यो संवैधानिक परिषद् बैठक



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को बैठक सरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ ५ बजेका लागि बोलाएको परिषद्को बैठक शुक्रबारका लागि सारिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक डाकिएको थियो ।

तर, प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई संसद्‍को दुईतिहाइ बहुमतबाट हटाउन जुटेपछि संवैधानिक परिषद् सारिएको बुझिएको छ ।

उपसभामुख रानामगर पनि संवैधानिक परिषद्की सदस्य हुन् । उनलाई हटाउन कांग्रे‍स र एमालेले मंगलबारदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । मंगलबार कांग्रेस र एमालेसहित सत्तारुढ दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर पनि संकलन गरिएको छ ।

बिहीबार उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने दुईतिहाइ सांसदको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव संसद्‍मा दर्ता हुने सम्भावना छ । बिहीबार रानागमगरलाई बिदा गरिसकेपछि शुक्रबार संवैधानिक परिषद् बैठक राख्ने योजना कांग्रेस–एमालेले बनाएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरूमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक रहने व्यवस्था छ ।

 




भर्खरै