१८ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्योगलाई जोगाउन पुनरुत्थान कार्यक्रम आवश्यक : पूर्वअर्थमन्त्री खनाल सुर्खेतको मालिका सामुदायिक वनमा ३९ लाख हिनामिना, ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या सेवामा मन्त्रालयको कडाइ,सबै अस्पतालका सम्पर्क व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक राष्ट्रको समृद्धि र पूर्वाधार विकास दक्ष इन्जिनियरको भूमिकामा निर्भर : मन्त्री श्रेष्ठ डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गर्न कानूनी सुधार अपरिहार्यः मन्त्री वादी मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड दुईतर्फी सञ्चालनमा जनशक्ति र प्रविधि अभावमा साइबर अपराध अनुसन्धान चुनौतीपूर्णः गृहसचिव श्रेष्ठ मधेशका हिंसात्मक घटनाप्रति नेसनल प्याब्सनको चिन्ता, शान्ति र सद्भाव कायम गर्न आग्रह मधेस प्रदेशमा खानेपानी र जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेशः ६० प्रतिशत हातेपम्प सुकेको… राष्ट्रिय सभामा मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रश्तुत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टिआरसीमा भएको सहमति उल्टिने काम नहोस्: महासचिव गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक(टिआरसी)मा दलहरुका बीचमा भएको सहमतिबाट पछाडी फर्किनु नहुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै महासचिव गुरुङले विगतमा पनि पटक–पटक टिआरसीको अन्तरवस्तुमा सहमति भएपनि उल्टिने गरेको भन्दै यसपटक सहमतिबाट पछाडी फर्किनु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले विगतमा सहमती कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा विभिन्न विषयहरु उठाएर अवरोध भएको भन्दै अब भने प्रक्रिया अगाडी बढ्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सहमती कार्यान्वयन गर्नका लागि दलहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले टिआरसीको विषय टुंग्याउन निकै विलम्व भइसकेको भन्दै यस विषयलाई केवल राजनीति गर्ने भाँडो नबनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विगतमा पनि पटक–पटक टुंगिएकै हो । अन्तरवस्तुमा सहमती भयो । फेरि पछाडी उल्टियो । सहमति भयो फेरि पछाडी प्रक्रियामा जाँदा कुनै न कुनै इस्यु उठाएर विलम्व हुँदै आएको अवस्था हो । अहिले जुन सहमती भएको छ, भविष्यमा उल्टिएन भने, भविष्यमा कुनै अवरोध भएन भने प्रक्रिया अगाडी बढ्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ । सहमती कायम रहोस् । लागू होस् ।

यसलाई उल्लङ्घन गर्ने अथवा सहमतीबाट ब्याक हुने प्रक्रिया नहोस् भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ । सहमती गर्नका लागि यो आयोग बनेको हो । आयोगले सहमति जुटाउँदा पनि सहमती जुट्न सकेन भने सहमती जुटाउन नसकेको कुरा सरकारलाई जानकारी गराइदिने कुरा हो ।

सरकारप्रति जवाफदेही बनेर आयोग गठन गरेको हुन्छ । आयोगले कति सहमति गर्यो ? कति सहमती गर्न सकेन भन्ने कुरा त सरकारलाई जानकारी गराइदिने हो । मेलमिलाप हुन नसकेका केशहरु दण्ड, जरिवाना गर्नु परेपनि न्युनतम रुपले २५ प्रतिशत गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ ।

टिआरसीलाई राजनीति गर्ने भाँडो नहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो आग्रह हो । १७/१८ वर्षसम्म यसलाई जुन ढंगले अवरोध गर्ने, गराउने । सहमती गर्ने फेरि उल्टिने, सहमति गर्ने फेरि उल्टिने गरेर अवरोध गरेको गरेकै कारणले १७/१८ वर्ष बित्यो । त्यसकारणले अब त्यसरी उल्ट्याउने काम नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । बिगत कालको जस्तो पटक–पटक उल्टिने काम नहोस् भन्ने कामना हो ।’

उहाँले माओवादी केन्द्र सहमती कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।




भर्खरै