७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दू भएर भूकम्प नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टिआरसीमा भएको सहमति उल्टिने काम नहोस्: महासचिव गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक(टिआरसी)मा दलहरुका बीचमा भएको सहमतिबाट पछाडी फर्किनु नहुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै महासचिव गुरुङले विगतमा पनि पटक–पटक टिआरसीको अन्तरवस्तुमा सहमति भएपनि उल्टिने गरेको भन्दै यसपटक सहमतिबाट पछाडी फर्किनु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले विगतमा सहमती कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा विभिन्न विषयहरु उठाएर अवरोध भएको भन्दै अब भने प्रक्रिया अगाडी बढ्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सहमती कार्यान्वयन गर्नका लागि दलहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले टिआरसीको विषय टुंग्याउन निकै विलम्व भइसकेको भन्दै यस विषयलाई केवल राजनीति गर्ने भाँडो नबनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विगतमा पनि पटक–पटक टुंगिएकै हो । अन्तरवस्तुमा सहमती भयो । फेरि पछाडी उल्टियो । सहमति भयो फेरि पछाडी प्रक्रियामा जाँदा कुनै न कुनै इस्यु उठाएर विलम्व हुँदै आएको अवस्था हो । अहिले जुन सहमती भएको छ, भविष्यमा उल्टिएन भने, भविष्यमा कुनै अवरोध भएन भने प्रक्रिया अगाडी बढ्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ । सहमती कायम रहोस् । लागू होस् ।

यसलाई उल्लङ्घन गर्ने अथवा सहमतीबाट ब्याक हुने प्रक्रिया नहोस् भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ । सहमती गर्नका लागि यो आयोग बनेको हो । आयोगले सहमति जुटाउँदा पनि सहमती जुट्न सकेन भने सहमती जुटाउन नसकेको कुरा सरकारलाई जानकारी गराइदिने कुरा हो ।

सरकारप्रति जवाफदेही बनेर आयोग गठन गरेको हुन्छ । आयोगले कति सहमति गर्यो ? कति सहमती गर्न सकेन भन्ने कुरा त सरकारलाई जानकारी गराइदिने हो । मेलमिलाप हुन नसकेका केशहरु दण्ड, जरिवाना गर्नु परेपनि न्युनतम रुपले २५ प्रतिशत गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ ।

टिआरसीलाई राजनीति गर्ने भाँडो नहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो आग्रह हो । १७/१८ वर्षसम्म यसलाई जुन ढंगले अवरोध गर्ने, गराउने । सहमती गर्ने फेरि उल्टिने, सहमति गर्ने फेरि उल्टिने गरेर अवरोध गरेको गरेकै कारणले १७/१८ वर्ष बित्यो । त्यसकारणले अब त्यसरी उल्ट्याउने काम नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । बिगत कालको जस्तो पटक–पटक उल्टिने काम नहोस् भन्ने कामना हो ।’

उहाँले माओवादी केन्द्र सहमती कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।