काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आवश्यक जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि तथा स्रोत–साधनको अभावमा साइबर अपराधको अनुसन्धान र नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आयोजित साइबर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा गृहसचिव श्रेष्ठले साइबर अपराधका घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गए पनि अनुसन्धान गर्ने निकायसँग पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि नहुँदा नागरिकलाई समयमै गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरीसमेत तीव्र रूपमा बढिरहेको बताउनुभयो । साइबर अपराधका उजुरी अनुसन्धानका क्रममा प्राविधिक प्रक्रिया र कानुनी नियमनका कारण अपेक्षाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
‘सोसल मिडियाको प्रयोग बढ्दो छ । साइबर रिलेटेड केसहरू हरेक वर्ष बढिरहेका छन् । तर, हामीसँग यसको अनुसन्धान गर्ने पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि छैन । त्यसैले हामीले चाहेर पनि छिटो र गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
गृहसचिव श्रेष्ठले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानून निर्माण र नियमन मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, शैक्षिक संस्था, सामाजिक संघसंस्था तथा नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउन नदिने गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु अझ प्रभावकारी उपाय हो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफ्नो अधिकारप्रति सजग भए पनि त्यससँगै जोडिएको कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति पर्याप्त सचेत हुन नसक्दा साइबर अपराधका घटना बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालबाट सूचना प्राप्त गर्नु र प्रयोग गर्नु नागरिकको अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग गर्दा आफू कत्तिको जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि समान रूपमा सचेतना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
गृहसचिव श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालको उचित व्यवस्थापन तथा साइबर अपराध र स्क्यामसम्बन्धी विषयको प्रभावकारी नियमन हुन नसके राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको चुनौती थप गम्भीर बन्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।
उहाँले आगामी दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ बनाउन साइबर सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रभावकारी नियमनसँगै अनुसन्धान गर्ने निकायको जनशक्ति, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
