काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गर्न कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा मन्त्री वादीले डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै साइबर अपराध र डिजिटल हिंसा सामाजिक तथा मानवअधिकारको चुनौतीका रूपमा देखापरेको बताउनुभयो । उहाँले यसको नियन्त्रणका लागि कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक सुधारलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री वादीले साइबर बुलिङ, चरित्र हत्या, नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता, निजी तस्बिर तथा भिडियोको दुरुपयोग, डिपफेक, ब्ल्याकमेलिङ, साइबर स्टकिङ तथा डिजिटल वित्तीय ठगीका घटना बढ्दै गएको बताउनुभयो । यस्ता अपराधबाट विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय बढी प्रभावित हुने उहाँको भनाइ छ ।
डिजिटल हिंसासहित सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसालाई समेट्ने एकीकृत कानुनको अवधारणा तयार गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिँदै उहाँले प्रस्तावित कानुनमा डिजिटल हिंसा, साइबर बुलिङ तथा नयाँ प्रविधिबाट हुने अपराधलाई समेत समेट्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले डिजिटल हिंसाविरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै स्थानीय तहका न्यायिक समिति, नेपाल प्रहरी तथा सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
एआई, डिपफेक तथा सीमापार सञ्चालित डिजिटल प्लेटफर्मका कारण साइबर अपराधको अनुसन्धान थप जटिल बन्दै गएको भन्दै मन्त्री वादीले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र साइबर ब्यूरोको अनुसन्धान क्षमता, दक्ष जनशक्ति, बजेट तथा डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले डिपफेक, कृत्रिम बौद्धिकताको दुरुपयोग, साइबर स्टकिङलगायत नयाँ प्रविधिमा आधारित अपराधलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी सुधारलाई शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल प्लेटफर्मसँग प्रभावकारी समन्वय गरी गैरकानुनी सामग्री शीघ्र हटाउने तथा पीडितको गोपनीयता संरक्षण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
मन्त्री वादीले शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले विद्यालयदेखि समुदायसम्म डिजिटल साक्षरता, साइबर सचेतना तथा सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बैंक तथा डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले पनि सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माणमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी विधेयकलाई आवश्यक समन्वय गरी शीघ्र अन्तिम रूप दिने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिनुभयो । साथै, डिजिटल हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय जनचेतना तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री वादीले भन्नुभयो, “हामीले महिलालाई प्रविधिबाट टाढा राख्न होइन, सुरक्षित बनाउन चाहन्छौँ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सुरक्षा, सम्मान र विश्वासका साथ डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो ।”
