काठमाडौं । राजनीतिमा यो आक्रामक भन्ने शब्द निकै प्रयोग हुन्छ । जसका अर्थ हुन्छ कुनै पनि निर्णय गर्दा दोधारमा नपर्ने, अघि बढ्ने र अर्काको कुरा सुनेर नबहकिने । अर्थात् यसको अर्थ निकै कडा शैलीमा अघि बढ्ने भन्ने नै हो । आजको राजनीतिमा यो अवस्था प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा ठ्याक्कै लागू हुन्छ । उनी यति आक्रामक भएका छन् कि उनको कदमले आजको दिनको झझल्को दिएको छ ।
आजको दिन भन्नाले विसं २०१७ को पुस १ गतेलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ । त्यस दिन राजा महेन्द्रले पनि आज ओलीले जस्तै आक्रामक कदम उठाएका थिए । त्यस दिन उनले नेपालको दुई तिहाई बहुमतको विपी कोइरालाको सरकारलाई बर्खास्त मात्र गरेनन्, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेल नै हालिदिए र पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुआत भएको घोषणा गरी आफू नै देशको कार्यकारी प्रमुख भएको स्वघोषणा गरे ।
तर आज यसरी कसैलाई गैरसंवैधानिक किसीमले ओलीले जेल हालेका त होइनन् तर उनले चालेको कदम पनि संवैधानिक छ भन्न मिल्दैन । किनभने संवैधानिक परिषदजस्तो सर्वसम्मतिले काम गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको कानुनलाई उनले एकाध घन्टामै फेरिदिएर अध्यादेश ल्याए अनि बहुमतको आधारमा पनि निर्णय गर्न सकिने छ भनेर निर्णय गरे । त्यसो त सरकारले अध्यादेश ल्याउने अधिकार भने हो । तर त्यस कानुनप्रति प्रजातान्त्रिक विधि के छ र देशको प्रजातान्त्रिक संरचनालाई के कस्तो असर पारेको छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अध्यादेश जारी गर्ने ओली सरकारको कदममा यस्तो देखिन्न । आफ्नै दलका सभामुख पनि परिषद बैठकमा उपस्थित नहुने परिस्थितिको सिर्जना उनको कदमले निम्त्यायो । जसका कारण सर्वसम्मतिले निर्णय लिनुपर्ने विद्यमान कानुनमा हठात् संशोधन गरेर आफूसहित बहुमत भए हुने गरी अध्यादेश ल्याइयो । अनि कुनै पहाडै खस्नेजस्तै त्यसैदिन साँझ परिषद बैठक बोलाइयो र निर्णय गराइयो ।
एकातर्फ देशमा आफ्नै पार्टीको स्पष्ट बहुमतको सरकार छ । त्यो सरकार संसद देखि डराएको छ । सभामुखलाई थाहै नदिइ बन्द गरिएको संसदको छ महिना नाघ्न लाग्यो् । संविधानले वर्षमा दुई ओटा संसद अधिवेशन गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान मात्र छैन कि दुई अधिवेशनको संसदको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुनुहुदैन भन्छ । यसरी अबको १६ औं दिनमा जसरी पनि संसदको बैठक आह्वान हुनुपर्दछ । तर सरकार भने कानुन ल्याउन यो दुई हप्ता पनि कुर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसका बाध्यता के हुन् जसले स्पष्ट बहुमतको आफ्नै दलको सरकारर्ला प्रधानमन्त्रीलाई त्रसित बनायो ? यसैले ओलीको आक्रोस राजनीतिक र कानुनी रुपले सही होला तर त्यसमा राजनीतिक संस्कारको कमी देखिन्छ । जसले नेपालको राजनीतिक इतिहासको पुस १ लाई स्मरण गराएको छ ।
ओलीको यो अलमलले प्रमुख विपक्षी दललाई भने अलमलामा पारेको छ । विपक्षी काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यतिखेर बडो दोधारमा देखिन्छन् । एकातर्फ यो अध्यादेश संविधानबाहिर गएर ल्याइएको छ । यसरी हतार गर्नुपर्नाका स्पष्टै भाषामा बुझिने कारण हुन् प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई संवैधानिक निकायमा आफ्नालाई नियुक्ति नै हो । ती नियुक्तिमा विपक्षी नेता देउवाका मानिस पनि पर्छन् परेका होलान् । तर सरकारले ल्याएको अध्यादेश भने विपक्षी दलले खबरदारी गर्नुपर्ने, प्रश्न गर्नुपर्ने खालका छन् । त्यसैले संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहमति जनाएर निर्णय गरौँ लोकको विरोध छ, नगरौँ आफ्ना मानिस छुट्ने डर छ । बजारमा सुनिन्छ कि देउवाले फलाना फलाना व्यक्तिलाई फलाना निकायमा नियुक्तिको लागि ‘वर्ड’ दिएका छन् रे ।
यदि त्यो वर्डभित्र अरु पनि केही छ भने त्यसले उनलाई अफ्ठेरोमा पक्कै पार्ला । त्यसैले देउवाको दोधार अस्वाभाविक छैन । उता नेकपा अर्थात् सत्ताधारी दलका कार्यकारी भनिएका अध्यक्षको हालत फेरि अर्कै छ । ओलीको यो शैली र देउवाको दोधारले उनलाई दलदलमा फसाइदिएको छ । ओलीसँग प्रश्न त दाहालले व्यापकै उठाएका छन् तर प्रश्न मात्रैले केही हुने देखिएन । कुराले चिउरा भिज्दैनन् भनेजस्तै ओली कानुन ल्याउँदै अघि बढ्ने, प्रचण्डका आफ्ना मानिसलाई कतै पनि स्थान नदिइने अनि सत्ताधारी दलको नेतामात्र बन्ने अवस्थामा उनी छन् ।
उनले न पार्टी कमिटीबाट निर्णय गरेर ओलीलाई कारबाही गर्न सक्छन् नत संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गरेर ओलीलाई सरकारबाट निकाल्न सक्छन् । फेरि विरोध गर्न भने छोड्लैनन् । यसरी उनी सरकारबाट त एक्लिएकै छन् उता विपक्षी दलको विश्वास लिएर सरकारलाई खबरदारी गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । किनभने अबका केही घन्टाको सिनारियो हेर्दा यस्तो लाग्छ देउवाले दाहालको भन्दा ओलीको समर्थनमा देखिने छन् । किनभने हिजो साँझको संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिमा देउवाका पनि मानिस परेका छन् र उनले यो निर्णय अनुमोदन गर्न सक्छन् । यदि त्यस्तो भयो भने पनि दाहाल अझै एक्लिन्छन् र अझै दलदलमा फस्छन् ।
