• ७ श्रावण २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 22 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   काठमाडौंमा भारी वर्षा, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आह्वान ★   अवरुद्ध बेनी–दरबाङ सडक दश दिनपछि खुल्यो ★   मधेश र कर्णालीबाहेकका प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना ★   चौतर्फी दबाबपछि अमेरिकी राष्ट्रपति दौडबाट पछि हटे बाइडेन, कमला ह्यारिसलाई समर्थन ★   एसिसी महिला एसिया कप: पाकिस्तानसँग नेपाल नौ विकेटले पराजित ★   काठमाडौंमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको ९७ औं स्थापना दिवस ★   गुरूप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गर्दै मनाइयो गुरू पूर्णिमा ★   ‘नयाँ सरकारले जनताको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्नसक्छ’ ★   मैत्रीपूर्ण भलिबलमा रसियासँग नेपाल सोझो सेटमा पराजित ★   प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरलाई एभरेस्ट अस्पतालबाट प्राथमिक उपचारको सामग्री

सरकार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो



काठमाडौँ । सरकार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय भएकोमा तत्कालका लागि पछि हटेको हो ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअप्रेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिीभिटी नेटवर्क विषयक समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअप्रेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिीभिटी नेटवर्क विषयक समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।

स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८० साल माघ १८ गतेको निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले पेश गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गर्ने । प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने ।

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय भएकोमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचिकृत गर्ने ।’

सरकारले हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचिकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।