२७ चैत्र २०८१, बुधबार
April 9, 2025 Wednesday

15.87°C

काठमाडौं

15.87°C

Kathmandu

Feels-like: 15.37

Wind: 1.25

Humidity: 71

Latest
रास्वपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बिहीबार पुनः बस्ने शिक्षकका माग अविलम्ब पूरा गर्नुपर्छः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग : पदाधिकारीका लागि निवेदन दिन १० दिनको समय आन्तरिक रोजगारी दशकको उद्देश्य हासिल गर्न समझदारी डोटीको घण्टेश्वर सेतीमहाकाली बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको प्यानल विजयी दिवङ्गत पत्रकार सुरेश रजकको सम्झनामा दीप प्रज्वलन नेपाल बारमा विजयप्रसाद मिश्रको प्यानलको जित निश्चित सर्लाहीमा ईद मिलन तथा उर्दू कवि सम्मेलन सम्पन्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय कृषिमन्त्री चौहानको भेट अफगानिस्तानको यु–१९ विरुद्व नेपालको सान्त्वना जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएकोमा चार दलको असन्तुष्टि



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएकोमा चार दलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार दिउँसो सवा १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणवश भन्दै सुचना टाँस गरी आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।

बैठक स्थगित भएपछि नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर रोकाय, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता मृगेन्द्र कुमार सिंह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता शेखर कुमार सिंहले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरुले  सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूको असहमति हुँदाहुँदै बैठक स्थगित गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

‘मा. अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अरबौंको राजश्व छली हुने प्रावधान राखेको र राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरी संशोधन सुझाव राखेकोमा मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकहरू फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाबाट स्वत: पारित गराई आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्ने उद्धेश्य रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ । यसबाट राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार समेत हनन भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।