६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
२० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई सरकारले महत्वपूर्ण अंगका रुपमा अघि बढाएको छः मन्त्री गौतम योग र ध्यानका माध्यमबाट भ्रष्टाचार हट्नसक्छः शिक्षामन्त्री पुन उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै अपी हिमालः तीन वर्षमा ५ हजार पर्यटक भित्रिए विराटनगरमा नोबेल मेडिकल कलेजको पाँचौँ तलाबाट खसेका डाक्टरको मृत्यु पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई भारत जाँदै योग, ध्यान, आयुर्वेदलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय बनाइयोस्ः स्वामी आनन्द अरुण आहा ! आलिताल मौन पीडामा रहेकी कालिमायाको याचना … जीवन विज्ञानद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघमा ध्यानसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएकोमा चार दलको असन्तुष्टि



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएकोमा चार दलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार दिउँसो सवा १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणवश भन्दै सुचना टाँस गरी आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।

बैठक स्थगित भएपछि नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर रोकाय, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता मृगेन्द्र कुमार सिंह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता शेखर कुमार सिंहले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरुले  सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूको असहमति हुँदाहुँदै बैठक स्थगित गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

‘मा. अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अरबौंको राजश्व छली हुने प्रावधान राखेको र राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरी संशोधन सुझाव राखेकोमा मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकहरू फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाबाट स्वत: पारित गराई आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्ने उद्धेश्य रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ । यसबाट राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार समेत हनन भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।