काठमाडौँ । कोभिड महामारी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकहरु सकारात्मक भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने संकुचनमा देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र संकुचनको कारण उद्योग व्यवसायमा ह्रास आएको छ । उद्योग व्यवसायमा आएको ह्रास कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।
बजारमा मागको कमी हुँदा उद्योग धन्दाहरु ३० देखि ४० प्रतिशत भन्दा बढी क्षमतामा चल्न सकेको अवस्था छैन । तर मुलुकको आन्तरिक सूचक नकारात्मक भएपनि वाह्य सूचक बलियो स्थितिमा छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १२ महिनाभन्दा बढी समयको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने अवस्था छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह हरेक महिना वृद्धि हुँदै जाँदा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने खासै सुधार भएको देखिँदैन ।
सरकारको राजश्व संकलन समेत लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन भने आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि पुँजीगत खर्च ४८ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । बैंकहरुमा करिव ६ अर्ब बढी लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकमा ऋण लिन गएको अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको ब्याजदर विगत सस्तो हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएको मान्न सकिन्छ ।
मुलुकको वाह्य आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने अवस्था छैन । सहकारी समस्या र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताले अर्थतन्त्रमा थप समस्या पारेको देखिन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन । पुँजीबजार र घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । मुलुकमा देखिएको आर्थिक सुस्तता र रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा मुलुकको दक्ष जनशक्ति र पुँजी विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसाय र अर्थतन्त्र दुवै चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीति ल्याउने समयमा सरकार परिवर्तन भएकाले केही नीतिगत स्थिरतासहित निजी क्षेत्रमैत्री नीति आउने आशा पलाएको पनि धारणा राख्न थालेका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले १६ औं योजना र बजेटमार्फत आएको आर्थिक ऐनलाई सम्बोधन हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति उद्योग व्यवसायलाई चलामान बनाउने गरी आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई सहजिकरण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वअध्यक्ष राणाले बैंकको ब्याजदर कम हुँदा विगतमा व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेकाले थप कर्जा लिन नसक्ने अवस्थामा व्यवसायीहरु रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि सकारात्मक आउँछ भन्ने आश रहेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर राष्ट्र बैंकले कसिलो भन्दा पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
पूर्वअध्यक्ष राणाले आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएकाले घरजग्गा कारोबारलाई खुकुलो बनाउँदा चलायमान हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटले लिएर आएको आर्थिक नीतिलाई रिभ्यु गर्नुपर्ने भन्दै यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले उद्योग व्यवसाय फस्टाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सक्ने आउनुपर्छ । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई सहजिकरण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक छ । पछिल्लो समय ब्याजदर कम भएपनि ऋण लिन बोलाउँदा पनि व्यवसायीहरु कर्जा लिन नगएको अवस्था छ । विगतमा व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेको अवस्था छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले आगामी मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि सकारात्मक आउँछ भन्ने आशा छ । राष्ट्र बैंक कसिलो भन्दा पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने पक्षमा देखिएको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएकाले घरजग्गा कारोबारलाई खुकुलो बनाउँदा चलायमान हुन्छ । बजेटले लिएर आएको आर्थिक नीतिलाई रिभ्यु गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्छ । उद्योग व्यवसाय फस्टाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुकको अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा सुधार भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजारमा माग बढ्न नसक्दा उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले पोष्ट कोभिडको प्रभावबाट अझै निजी क्षेत्र प्रभावित रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष सिंहले थला परेको निर्माण उद्योगलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकार र राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा अहिले अर्थतन्त्रको चक्र नै अस्तव्यस्त भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले राजश्व संकलन र उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेकाले राष्ट्र बैंकले शिथिल भएको निर्माण उद्योगलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँले २०७७ सालदेखि थलिएको निर्माण उद्योगलाई माथि उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेर निर्माण उद्योगमा थप पुँजी लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योगीहरुले बैंकहरुमा बुझाउन नसकेको सावाँ ब्याजलाई एकमुष्ठ रुपमा पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले निर्माण क्षेत्रमा २० प्रतिशत रकम बैंकहरुले सहुलियत दरमा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकहरुमा बुझाउनुपर्ने किस्ता र ब्याजको कर्जालाई असोज मसान्तसम्म थप गर्ने निर्देशन दिन माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘मुलुकको अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको छ । प्रशस्त मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट छ । माग बढ्न नसक्दा उद्योगहरु सञ्चालनमा छैनन् । कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यसरी सम्बोधन नगरेको हुनाले पोष्ट कोभिडको प्रभावबाट अझै निजी क्षेत्र प्रभावित छ । निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । थला परेको निर्माण उद्योगलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्नु भएन । निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्न अहिले अर्थतन्त्रको चक्र नै अस्तव्यस्त भएको छ । राजश्व संकलन र उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेकाले राष्ट्र बैंकले शिथिल भएको निर्माण उद्योगलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेको दुई वर्ष भयो । २०७७ साल देखि थलिएको निर्माण उद्योगलाई माथि उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेर निर्माण उद्योगमा थप पुँजी लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ । निर्माण उद्योगीहरुले बैंकहरुमा बुझाउन नसकेको सावा ब्याजलाई एकमुष्ठ रुपमा पुँजीकरण गरेर पाँच वर्षको लागि किस्ताबन्दी गरिदिने र काम गर्नेलाई थप २० प्रतिशत रकम बैंकहरुले सहुलियत दरमा निर्माण व्यवसायीहरुमा प्रभाव गर्नुपर्छ । हामी सरकारसँग छुट र अनुदान माग्दैनौं । व्यवसायीहरुले बैंकहरुमा बुझाउनुपर्ने किस्ता र ब्याजको लागि कर्जालाई असोज मसान्तसम्म थप गर्ने निर्देशन दिनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्छ ।’
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था,नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने र खपत गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले १० वर्षका १० हजार मेगावट विद्युत निर्यातको लागि विद्युत उत्पादनको लागि २ प्रतिशतका दरले लगानी वृद्धि गरेर बैंकहरुले २० प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले जलविद्युतमा भएकाले लगानीमा बैंकहरुको ब्याजदरमा एकरुपता बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘१० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने र खपत गर्ने तयारी छ । त्यसमा २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरेर बैंकहरुले २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतमा लगाउनुपर्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नुपर्छ । जलविद्युतमा भएकाले लगानीमा बैंकहरुको ब्याजदरमा एकरुपता हुनुपर्छ । जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजिकरण गर्नुपर्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति १६ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई साथ दिने र सरकारको वार्षिक आर्थिक नीतिलाई साथ दिने किसिमको आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा ५० लाख भन्दा माथि घरजग्गा र शेयरमा १२५ प्रतिशत जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिमार्फत १२५ को जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउँदा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्वअध्यक्ष मल्लले राष्ट्र बैंकले चालुकर्जा पुँजीमा रहेका केही हडलहरुलाई हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले चालुकर्जा पुँजी नीतिमा ऋण लिने र दिने बैंकबीचको सहमतिमा छोड्ने नीति लिनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति १६ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई साथ दिने किसिमको र सरकारको वार्षिक आर्थिक नीतिलाई साथ दिने किसिमको मौद्रिक नीति हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय,योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच तालमेल मिलाएर १६ औं योजना,बजेट आर्थिक वृद्धि पनि पूरा हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा ५० लाख भन्दा माथि घरजग्गा र शेयरमा जोखिमभार १२५ प्रतिशत राखिएको छ । अब मौद्रिक नीतिमार्फत १२५ बाट झारेर कोभिड भन्दा अगाडिको १०० प्रतिशतमा ल्याउँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ । राष्ट्र बैंकले चालुकर्जा पुँजीमा केही खुकुलो गरे पनि अझै केही हडलहरु छन् । चालुकर्जा पुँजीमा ऋण लिने र दिने आपसी सहमतिमा बैंक र ऋणी बीचमा छोड्ने नीति लिनुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सीमाभित्र बसेर ल्याउने बताउँदै आएको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने राष्ट्र बैंकको आफ्नै सीमा भएको बताउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समिक्षामा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको बताएको छ । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै आउनुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको प्रयास सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र मुद्रास्फिर्तीलाई ५.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य अनुरुप मौद्रिक नीति ल्याउन जुटेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘राष्ट्र बैंकको प्रयास सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२को बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्र्फितीलाई ५.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य अनुरुप मौद्रिक नीति ल्याउन जुटेका छौं । हामी आशावादी छौं । सबैले समन्वयमा काम गर्दा आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पु¥याउन वित्तीय स्रोत खाँचो र अफ्ठ्यारो हुने देखिँदैन । अहिले व्यवसायिक मनोबल गिरेको अवस्था छ । त्यो मनोबल उकास्नलाई केही कामहरु समन्वय रुपमा गर्नुछ ।’
उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतिका बीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षमा नै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको बताउनु भयो ।
अनिष मिजार÷न्युज एजेन्सी नेपाल
