• ९ श्रावण २०८१, बुधबार
  •      Wed Jul 24 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कर्णाली प्रदेशमा आज भारी वर्षा हुने, बाढी र पहिराेको चेतावनी ★   पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले शौचालयमा थुनेर कुट्ने धम्की दिएपछि सचिव भट्टराईले गुहारे प्रशासन ★   नेपाल एसिया कपबाट बाहिरियो ★   प्रधानमन्त्री ओलीले भने– विद्युत् प्राधिकरणसँग मतभेद छैन, उद्योगीसँग बक्यौता उठाइन्छ ★   अमेरिकास्थित नेपालीको सहयोगमा अनाथ आश्रमका बालबालिकालाई स्कुल भ्यान ★   मदन पुरस्कारका लागि पाँच कृति छनोटमा ★   ‘रेकर्ड ब्रेक’ वर्षापछि विस्थापित परिवार बादल देख्दा पनि तर्सिन्छन् ★   ओलम्पिकमा नेपालको झण्डा स्यान्टु र मनिताले बोक्ने ★   अनररी कन्सुलर कर्पस नेपालको डिनमा चन्द्र ढकाल, आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन पहिलो प्राथमिकतामा ★   मनसुनयता बाढीपहिरामा परी १३३ को मृत्यु

सहकारीका समस्या समाधानका लागि नियमनकारी निकाय बनाउन गभर्नरको सुझाव



काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असिमित वचत संकलन गर्न दिँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था वचत दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो धारणा राख्नुभएको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभएको हो ।

सभापति थापाकाअनुसार गभर्नर अधिकारीले भुगोलको सीमा नराखिएको, असिमित वचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले वचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरु स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्व दिइएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीका समस्या समाधान गर्न नियामक निकाय बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सभापति थापाले बैठकमा बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई बोलाएर सुझाव लिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई समेत आमन्त्रित गरेका थियौँ । यो समग्र वित्तीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रमा देखापरेको संकटको प्रभावसहितका विषयहरुमा हामीले उहाँहरुसँग सुझाव माग गरेका छाँै । त्यसमा घनिभुत छलफल भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट त्यहाँका विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभएका कार्यकारी निर्देशकहरुसहित गभर्नरज्यु उपस्थित हुनुभयो, उहाँले पाँच वटा बुँदामा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको लागि सुझाव दिनुभएको छ । मुख्यत: भुगोलको सीमा नराखिएको, असिमित वचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले वचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरु स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्व दिइएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता केही कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको विषयमा केन्द्रिय बैंकका प्रमुखको हैसियतमा महाप्रसाद अधिकारज्युले कुरा राख्नुभएको छ । यसलाई समाधान गर्न पहिलादेखि नै उठ्दै आएको सेकेण्ड टायर इन्स्टीट्युशन नियामक निकाय बनाइनुपर्छ भन्नेकुरा आएको छ ।’

सभापति थापाले एउटै कर्जा सूचना केन्द्र हुनुपर्ने सुझाव आएको बताउनु भयो ।