२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्बभन्दा बढी संकलन ‘रसुवा बाढीपछि नुवाकोटका चार बस्ती जोखिममा’ स्कुटर र मिनी ट्रक ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु ग्यासको ढुवानी खर्च वृद्धिको वैज्ञानिक आधारमाथि सांसद भण्डारीको प्रश्नः व्यवसायीलाई अनुचित लाभ दिएको आरोप पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति सांसद कार्कीको आपत्तिः २५ लाख सहयोग देखाएर ११ करोड असुल्नु न्यायोचित भएन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा डिएनए नमूना संकलन केन्द्र सञ्चालन अमेरिकामा दादुराको प्रकोप तीव्र, सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३ हजार पार पहिरोले कर्णाली करिडोर अवरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमुक्त समाज निर्माणका लागि सहकार्य आवश्यकः प्रधानमन्त्री भोटेकोशी बाढीमा परेर भारतीय मूलका चार अष्ट्रेलियन नागरिक सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सोमबारदेखि सरकारी खाता रोक्का, चालु आवको भुक्तानी हुने अन्तिम दिन पनि सोमबार



अ+ अ-

काठमाडौँ । यही असार २४ गते मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द हुने भएको छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरिने मलेनिकाका प्रवक्ता ओमप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

“सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन्”, रिजालले भन्नुभयो, “कानुनमै उल्लेख भएको विषय भएकाले मलेनिकाले यसवर्ष प्रलेनिका र कोलेनिकालाई खाता बन्द गर्न परिपत्र गरेको छैन । तर भोलि रातीदेखि बजेट भुक्तानी हुँदैन ।” सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका सबै खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएकाले भोलिसम्ममा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भुक्तानी दायित्व फरफारक गरिसक्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।