काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनसँगको बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको बताउनुभएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो परियोजना दुवै देशको हित हुनेगरी अघि बढाउने व्यवस्था पनि समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको बताउनु भयो । बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो परियोजनामा अनुदान र ऋण दुवै हुनेगरी योजनाहरु अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो । दुवै देशको हितमा हुनेगरी बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा नेपाल–चीनबीच समझदारी भईसकेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा २०१७ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्यौं । त्यस पछाडि त्यसको व्याख्यात्मक रुप त्यस विषयमा लगातार छलफल हुँदै आयो । र त्यसको मस्यौदा तयार भयो । त्यो मस्यौदा तयार भईसकेपछि त्यो मस्यौदा करिवकरिव अन्तिम स्थितिमा पुगेको अवस्था हो ।’
‘र त्यसलाई हस्ताक्षर गर्ने हाम्रो नीति छ । नेपाल र चिनको बीचमा बीआरआई इमिपलिमेन्टेशन प्लानलाई अन्तिम रुप दिएर हस्ताक्षर गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । यसमा कुनै दुविधा छैन । के प्रश्नहरु उठाउने गरिएको छभने ऋण हो कि अनुदान हो ? यो विषयमा छलफल नगरी हस्ताक्षर गर्नु भएन भन्ने कुरा पनि यदाकदा सुन्नमा आएको छ । यो बीआरआई इन्पिलिमेन्टेशन प्लान भनेको प्रोजेक्ट प्लान होइन । यो चाहीँ समझदारीकै विस्तारित व्याख्यात्मक रुप हो । यसमा कुन प्रोेजेक्ट ऋणमा लिने वा अनुदानमा भन्ने विषयमा छलफल हुँदैन । यसमा नीतिगत रुपमा के भनिएको छ भने अनुदान पनि, सहुलियतपूर्ण ऋण पनि हुन सक्छ । दुवै देशले सहमती गरेका सहयोगको मोडालिटीको मापदण्ड अनुसार दुवै देशको हित अनुरुप योजनाहरु संचालन हुनेछन् ।’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले बीआरआई परियोजनाको इम्पिलिमेन्टेशन प्लानलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनु भयो ।
