१६ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
एक वर्षमा ३३३ उद्योग दर्ता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अपिलः सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राखौँ सवारी दुर्घटना गराउने चालक २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका बढी श्रीलङ्का इस्टर आक्रमण रोक्न असफल पूर्व सुरक्षा प्रमुखविरूद्ध मृत्युदण्डको सजायबारे पुनरावेदन गरिने १४ अफगान आप्रवासी मरुभूमिमा मृत भेटिए संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा मध्यपूर्वमा युद्ध अन्त्य गर्न आह्वान प्रधानमन्त्री शाहद्वारा ‘ब्रोड पिक’ दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका आरोहीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त सामाजिक सद्भाव र शान्ति सुरक्षामा संवेदनशील हुन मुख्यमन्त्रीको आग्रह अलैँची निर्यात ६४ प्रतिशतले बढ्यो, एक वर्षमै चार अर्ब ९६ करोड कारोबार वृद्धि प्रविधि र जलवायु संकट मानव अधिकारका लागि नयाँ चुनौतीः न्यायाधीश मल्ल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिधाकुराको ‘फेक अडिओ’ प्रकरणमा प्रकाशक र सम्पादकसहित ३ जनाविरुद्ध थप २ कसुरमा मुद्दा दर्ता



अ+ अ-

काठमाडौँ । सिधाकुरा डटकम अनलाइनका अध्यक्ष र कार्यकारी सम्पादकसहित तीनजनाविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता भएको छ ।

उनीहरूविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर क्राइम) र अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–७, देवीचौर घर भई भक्तपुरको मध्यपुर थिमी बस्ने राजकुमार तिमल्सिना, बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिका–६ घर भई काठमाडौँ बस्ने सिधाकुरा डटकमका अध्यक्ष युवराज कँडेल र धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–५ घर भई काठमाडौँ बस्ने सिधाकुरा डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको हो ।

तीनै जनालाई फरार सूचीमा राखेर अदालतमा मुद्दा बुझाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सिधाकुराले डार्क फाइल नाममा प्रसारण गरेको अडियो (श्रव्य सामग्री)को अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त अडिओ कृत्रिम रहेको निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकमा प्रसारण गरेको अडिओ फेक रहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । यी तीन प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशको मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याई अदालतप्रति नै भ्रम उत्पन्न गराई घृणा वा द्वेष फैलाउने कार्य गरेको’ अभियोगपत्रमा दाबी छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने पनि माग छ ।

यस्तै, अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कसुर गर्न प्रयोग गरिएका सम्पूर्ण सामग्री पनि जफत गर्न माग गरिएको छ ।

सोही विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकामा सर्वोच्चले तत्काल भिडियो हटाउन आदेश दिएको छ भने यसको फैसला वृहतपूर्ण इजलासले गर्ने आदेश दिएको छ । हाल यो विषयको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।