११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
जाजरकोटका पहिरो प्रभावित ८९७ जनाका लागि तीन स्थानमा अस्थायी सेल्टर बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एक वर्षमा ३३३ उद्योग दर्ता



अ+ अ-

चितवन। जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा ३३३ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा ती उद्योग तथा वाणिज्यका व्यवसाय दर्ता भएका हुन् । त्यस्तै वाणिज्यतर्फ ३७९ वटा नयाँ फर्म दर्ता भएका छन् ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी शक्तिमान कुमालका अनुसार उद्योग तथा वाणिज्यतर्फ रु ९३ करोड १५ लाख ८९ हजार ९७९ पुँजी रहेको छ । जिल्लामा नयाँ लगानी गर्नेमा उद्योगतर्फ महिला १६७, पुरुष १७० र एउटा फर्म रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ती उद्योगमा ६९० महिला र ९५२ जना पुरुषले रोजगार पाएका छन् ।

हाल जिल्लामा १६ हजार ५१८ घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा छन् । उहाँका अनुसार १७ हजार ७३४ वटा वाणिज्यसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालमा रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा दर्ता भएका ३०३ वटा उद्योग तथा ४४५ वटा वाणिज्यसँग सम्बन्धित कार्यालय बन्द भएका छन् । व्यवसाय नचलेर, वृद्धावस्थामा पुगेर, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने जस्ता कारणले उद्योग तथा वाणिज्यमा लगानी कर्ताहरूले बन्द गराएको उहाँले बताउनुभयो ।

घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता गर्नेहरूमा महिला १४५ र दलित तीन जनाले दर्ता शुल्कमा छुट प्राप्त गरेको कुमालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, वाणिज्यतर्फ महिला २००, दलित १५ र अपाङ्ग एक जनाले दर्ता शुल्क छुट पाएका छन् । उनीहरूले रु ३३ लाख १६ हजार छुट पाएको उहाँले बताउनुभयो । महिला, दलित, अपाङ्गलाई फर्म दर्तामा शुल्क लाग्दैन ।

कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार ९६८ वटा उद्योगतर्फ र वाणिज्यतर्फ तीन हजार ६७५ वटा नवीकरण भएका छन् । समयमा नवीकरण नगर्ने उद्योग तथा वाणिज्यतर्फका कार्यालयहरूलाई जरिवाना गरिने उहाँले बताउनुभयो । अनुगमनका क्रममा त्यस्तो भेटिएमा उनीहरूलाई कारबाही गरिने छ । रासस