८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहन मिल्दैन: प्रभु साह



अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो टिप्पणी गर्नुभएको हो । अ

ध्यक्ष साहले प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो बोलीमा अड्न नसकेकाले पदमा बसिरहन नमिल्ने अवस्था आएको जिकिर पनि गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले संघमा ३ करोड भन्दा घटीको योजना रहँदैन भन्ने गरेपनि त्यो लागू नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नै कुरामा टिक्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले नैतिक रुपमा पनि पदमा बस्न नमिल्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष साहले नेपाली जनताले तिरेको कर पहुँचवालाको लागि मात्रै वितरण गर्ने काम गर्न नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले हरिराखेको छौं–यो बजेट पहुँचवालाको भएको छ । यो नेपाली जनताको राजश्व होइन ? जनताले तिरेको कर होइन ? हो भने देशभरी जानु पर्दैन ? पहुँचवाला नेता र उसको आसेपासे कार्यकर्ता र मन्त्रीहरुको निजी पैसा जस्तो हुने, सीमित ठाउँमा हुने, कुनै ठाउँ पूरै खाली हुने जो स्थिति छ । त्यसको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न खासगरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीबाट उसको जवाफ चाहन्छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको थियो–हामी यो संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्छौं । अव संघमा ३ करोड भन्दा घटीको योजना रहँदैन । सोध्न चाहन्छु–प्रधानमन्त्रीजी तपाईको कुरा चलेको छ कि छैन ? चलेको छैन भने तपाई कुन मोरलले त्यहाँ बस्नु हुन्छ ? यदि चलेको हो भने कसरी तपाईको कुराको उल्लंघन भयो भनेर जान्नु ? सोध्न चाहन्छु । यदि कुनै मन्त्रीले तपाईले भनेको कुरा मानेनन भने उसलाई बर्खास्त गर्ने हैसियत राख्नुस । यदि आफ्नै कुरामा टिक्नु भएको छैन भने तपाई मोरल्ली त्यहाँ बस्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यस अर्थ पनि विश्वासको ठूलो खडेरी छ । नेपाली जनतामा विश्वास उठाउन जरुरी छ ।’

अध्यक्ष साहले नेपाली जनतामा विश्वासको ठूला खडेरी देखापरेको उल्लख गर्दै त्यसलाई चिर्ने गरी काम गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो ।