काठमाडौं । इनबहालका ८० वर्षीय हरिगोविन्द खड्गी जसोतसो कमाएर दैनिक छाक टारुँला भन्ने आशले ज्याठाका गल्लीमा दैनिक चक्कर काट्छन् । भन्छन्, “बूढो मान्छे भनेर कसैले कामै दिंदैनन्, कमाइ छैन, कोठामा खानेकुरा छैन, बहाल पनि तिर्न सकेको छैन ।” हरिगोविन्द काठमाडौंको शहरका रैथाने हुन् । उनी ६ वर्षअघिसम्म टेम्पो चलाएर गुजारा गर्थे । अचेल घरको सिंढी चढ्दा पनि सास फुल्छ । बल पर्ने काम गर्न सक्दैनन् । “भोको पेटले यो पीडा बुझ्दो रहेनछ । कतै काम छ भने मलाई भन्नुहोला है, साह्रै दुःख भयो ” उनी रोकिएनन्, “खानै छैन, छोराछोरीले हेर्न छाडे, अब टेम्पो चलाउन र भारी बोक्न सक्दिनँ, टेबल–कुर्सी पुछ्ने, कुचो लगाउने काम पाए गर्न सक्छु ।”
वार्षिक रु १३ अर्बभन्दा बढी बजेट भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका बासिन्दा खड्गीको यो पीडा समृद्धिको मानक ठानिएको काठमाडौंलाई थाहा छैन । खड्गी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २७ का बासिन्दा हुन् । तर त्यो वडाका जनप्रतिनिधि हरिगोविन्दको बुढेसकालको हरिविजोग बारे बेखबर छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी भन्छिन्, “सधैं स्थानीय सरकारलाई दोष दिएर मात्र भएन नि, उपत्यकामा बसेको मान्छे अरूभन्दा जान्ने बुझ्ने नै हुन्छन्, उनीहरू आफैं जागरुक हुनुपर्यो ।”
त्यसो त काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल ‘खान पाइनँ, काम पाइनँ भन्नेका लागि महानगरले हप्ताको दुई दिन काम दिने’ दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “आफ्नो खूबी अनुसार ज्यालामा काम पाइन्छ, जनप्रतिनिधिसँग, सीधै महानगरमा वा पत्रकारमार्फत कामका लागि नाम टिपाउनुपर्यो, हामी सहयोग गर्छौं ।” काठमाडौंको जस्तो अवस्थामा बाँच्नेहरू ललितपुर र भक्तपुरमा पनि भेटिन्छन् । ललितपुरको इमाडोल बस्ने ५१ वर्षीय दीपेन्द्र शाक्यका दुवै हातखुट्टा चल्दैनन् । उनी स्पष्ट बोल्न पनि सक्दैनन् । जन्मजात शारीरिक अपांगता भएका उनलाई खाना खुवाउन र दिसापिसाब गराउन पनि सहयोगी चाहिन्छ । सम्पत्तिको नाममा करीब एक आना जग्गामा बनेको एक कोठाको एकतले घर थियो उनको ।
२०७२ सालको भूकम्पले त्यो घर पनि भत्कियो । त्यसयता ७४ वर्षीया आमा र उनी इमाडोलमा एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्छन् । शाक्यको स्थायी ठेगाना चाहिं भक्तपुर नगरपालिका ९ कमलविनायक हो । तर, भक्तपुरकै रैथाने भएर पनि शाक्यको बेहालले ‘शहरको समृद्धि’ लाई चुनौती दिएको छ । आफ्नै हेरचाह गर्न सहयोगी चाहिने उमेरकी वृद्धा आमाले शाक्यलाई सम्हाल्नु परेको छ । शाक्य भन्छन्, “मलाई स्याहार गर्ने सहयोगी आवश्यक छ, आफैंले सहयोगी राख्न सक्ने स्थिति छैन, स्थानीय सरकारले मेरो दुःखलाई हेरोस् ।”
मंगलबजारका मुस्लिमको मर्का
ललितपुरको मंगलबजारका ४४ वर्षीय सलिम खान पाटनको कृष्ण मन्दिर नजिक फुटपाथमा चुरा–पोते बेचिरहेका हुन्छन् । बिहानदेखि साँझसम्म ग्राहक कुर्छन् । दिनभरको कमाइले साँझ–बिहान छाक टार्न र चार जना छोराछोरी पढाउन हम्मे छ, उनलाई । उनी ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १६ मंगलबजारका मुस्लिम हुन् । तर त्यहाँ उनको घर छैन । भाडाको कोठामा बस्छन् । छोराछोरीको पढाइ खर्च वर्षेनि बढ्दै गएको छ । भन्छन्, “सटर भएको कोठामा पसल राख्दा भाडा तिर्न सकिंदैन, त्यसैले आय स्रोत भनेकै फुटपाथको व्यापार हो ।”
खानका सकस र महानगरका योजना मेल खाँदैनन् । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन लक्षित वर्ग, सीमान्तकृत तथा गरीबको सकसमा आफूले ध्यान पु¥याउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । “शहरका खान लाउन नपुग्नेका लागि यो यो गरें भन्न त गाह्रो छ, अलिअलि तालिम चाहिं चलाएका छौं”, महर्जनले भने । उनले आउँदा दिनमा शहरका सीमान्तकृतका लागि आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न आर्थिक व्यवस्थापनको प्याकेज ल्याउने योजना पनि सुनाए ।
रैथाने सीमान्तकृतको बस्ती नै छ काठमाडौंको तिलगंगा छेउमा । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ को देउला टोलका २६ वर्षीय अविनाश देउला त्रिभुवन विमानस्थलको हवाई भन्सार अड्डा (कार्गो) मा सामान ओसारपसार गर्छन् । त्यो कामबाट उनको मासिक रु।१० हजार जति कमाइ हुन्छ । त्यति कमाइले पाँच जनाको परिवार धान्न गाह्रो छ अविनाशलाई । सम्पत्तिको नाउँमा उनको एउटा सानो घर बाहेक केही छैन । त्यो सानो घर पनि दाजुको परिवारलाई नपुगेर उनी अन्यत्रै डेरा गरेर बसेका छन् । अविनाश कार्गो भन्दा राम्रो कमाइ हुने काम गर्न चाहन्छन् । भन्छन्, “सधैं यही काम गरेर खान पुग्दैन, काम नभएकोले लकडाउनका बेला खान नपुगेर राहत थापेर खानुप¥यो ।”
आफैं केही व्यवसाय गर्न चाहने अविनाशलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले सघाउन सक्छन् । तर, अविनाशका सकस र समस्या अनि जनप्रतिनिधिका योजना बीच अझै भेट भएको छैन । अविनाशकै टोलका वडासदस्य शेखर देउला भन्छन्, “टोलको समस्या लिएर वडाध्यक्षकोमा गयो, कुरै सुन्ने होइन । वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर मिल्छन् अनि वडाध्यक्ष सदस्यको बोल्ने अधिकार छैन भन्छन् । हामी त राजनीतिक दलको भोट बटुल्नेमा मात्र सीमित भयौं ।”
सुनार गाउँको सकस
कलंकीको सुनार गाउँको अर्को कथा हेरौं । सुनार गाउँकी ४४ वर्षीया गंगा रिसाल आयआर्जनको काम गर्न चाहन्छिन् । गत वर्ष वडा कार्यालय पुगेर ‘आफूले गर्न सक्ने कामका लागि अनुदान देऊ, सीपमूलक तालिम देऊ’ समेत भनिन् । वडाका जनप्रतिनिधिले साबुनको झोला, धूपरअगरबत्ती बनाउने तालिम दिन घर–घरमा मान्छे बटुल्न आउँछौं भनेर आश्वासन दिए, वर्ष बित्यो । तर तालिम भएन । “वडाबाट तालिम र काम पाइएन, सासूको मृत्यु दर्ता गर्न समेत दुःख पाएँ” उनले भनिन् ।
फागुन २०७६ मा उनकी सासूको निधन भएको थियो । पाँच महीना धाएपछि मात्रै मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पाएको गंगाको भनाइ छ । कलंकी चोकदेखि गणेशमान सिंह पथहुँदै ४०० मिटर अगाडि बढेपछि कलंकीमाई मन्दिर पुगिन्छ । त्यहाँबाट कच्ची, साँघुरो गल्लीबाट ५०० मिटर भित्र छिरेपछि कलंकी सुनार गाउँ आउँछ । त्यो गाउँ काठमाडौंका सुनार (विश्वकर्मा) हरूको रैथाने टोल हो । काठमाडौं महानगरपालिका १४ की दलित महिला वडा सदस्य उर्मिला सेन्चुरीका अनुसार सुनार गाउँमा करीब डेढ सय दलित परिवार छन् । तीमध्ये अधिकांशको आर्थिक स्थिति गंगाको जस्तै छ । काठमाडौं महानगरमा २०७४ मा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि सुनार गाउँका सीमान्तकृतका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा थियो, तर ती अपेक्षा पूरा भएन, वडा सदस्य सेन्चुरी भन्छिन्, “दलित महिला दिदीबहिनी रोजगारी चाहियो, तालिम चाहियो, अनुदान चाहियो भनेर गुनासो गरिरहन्छन्, मैले वडाध्यक्षलाई भन्दा गरौंला–गरौंला भन्छन् तर कहिल्यै गर्दैनन् ।”
काठमाडौं गुह्येश्वरीकी ६५ वर्षीया कान्छी खड्गी उच्च रक्तचापकी बिरामी हुन् । औषधि उपचार गर्न मासिक १२०० खर्च हुन्छ । नियमित आय स्रोत नभएकाले औषधि किनेर खान उनलाई सकस परेको छ । “प्रेसरको औषधि नखाइहुँदैन, किन्न पैसा हुँदैन, अरू वडाले औषधि किन्न पैसा दिन्छ भन्ने सुनेकोले वडा सदस्यलाई भनें । तर, केही भएन”, कान्छी भन्छिन् । चार आना जग्गामा इँटा र जस्ताबाट बनेको कामचलाउ घरमा तीन दाजुभाइका परिवार छन् । कान्छीको परिवारमा सात जना छन् । विधवा भत्ताबापतको मासिक दुई हजार बाहेक उनको अरू आम्दानी छैन ।
शहरको वैभवभित्र पनि यस्ता थुप्रै गरीब र सीमान्तकृत छन् । तिनलाई गाँस, बास र कपासकै संकट टार्न कठिन छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नजरमा शहरका सीमान्तकृत परेका छैनन् । जस्तो काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता हेरौं । त्यसमा महानगरका सडक मानवमुक्त शहर बनाउने, मेयर उज्यालो कार्यक्रम, रानीपोखरी पुनर्निर्माण, नो मास्क सिटी आदि छन् । महानगरका योजनामा हरिगोविन्द खड्गी, कान्छी खड्गी, गंगा रिसाल, अविनाश देउला आदिका सकसलाई छोइएको छैन । स्थानीय शासन विज्ञ श्यामकृष्ण भुर्तेल भन्छन्, “मेयर, उपमेयरको प्राथमिकता पूर्वाधार विकासमै छ, उनीहरूले सीमान्तकृतका समस्या र आवश्यकतालाई अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जसले सीमान्तकृतका समस्या बुझेका छन्, स्थानीय तहमा उनीहरूको उपस्थिति सेरेमोनियल मात्र छ ।”
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७० असारमा जारी गरेको नेपालमा गरीबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०६८ का अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै करीब दुई लाख गरीब छन् । यिनले दैनिक आवश्यक पर्ने न्यूनतम पोषण (क्यालोरी) बाट समेत बञ्चित हुनु परेको छ । डा। विश्वनाथ कोइरालाका अनुसार एकजना मानिसका लागि दैनिक न्यूनतम १२०० देखि २४०० क्यालोरी आवश्यक पर्छ । तर शहरका गरीबले त्यति क्लालोरी पनि पाएका छैनन् ।
तथ्यांक विभागका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये ललितपुरको २०५८ को गरीबी दर १०।१ प्रतिशतबाट घटेर २०६८ मा ७.६ मा झरेको छ । तर, काठमाडौं र भक्तपुरको गरीबी दर बढ्दो छ । काठमाडौंमा गरीबी दर २०५८ मा ४.४ थियो भने २०६८ मा ७।६ पुग्यो । त्यस्तै भक्तपुरमा २०५८ मा गरीबी दर ८.७ थियो भने २०६८ मा बढेर १२.५ पुग्यो । तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने भन्छन्, “कोरोनाले गर्दा उपत्यका जस्तो शहरी इलाकामा दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेलाई गम्भीर असर पारेको छ ।” संविधानको मौलिक हकमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृतलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारहरूले लक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर शहरका सीमान्तकृतका सकस सामु राज्यका कानूनी व्यवस्था कागजमै सीमित छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–८ की महिला वडासदस्य इन्दिरा भण्डारी भन्छिन्, “मेयरका आँखामा ठूला योजना मात्रै छन् । पार्टीका मान्छेले भनेका काम छिटै हुन्छ । तर शहरका गरीब तथा सीमान्तकृतका सकस मेयरको प्राथमिकतामा पर्दैन ।”
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करीब रु. १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजारको बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित समूहका महिला र बाल विकास कार्यक्रमका लागि रु।१ करोड ४९ लाख ९० हजार विनियोजन गरेको थियो । विडम्बना महानगरको ‘पूँजीगत खर्चको अनुमानित विवरण’ अनुसार असार मसान्तसम्ममा त्यो रकम पनि रु।१२ लाख १८ हजार मात्रै खर्च भयो । त्यस्तै महिला सीपमूलक कार्यक्रमको विनियोजित रु. १४ लाख ५० हजारमध्ये रु.१ लाख ६३ हजार मात्र खर्च भएको छ । मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन्, “शहरका सीमान्तकृतलाई स्थानीय तहले ध्यान दिएको देखिएन ।” खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट
