काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरलाई बन्द गरेको कार्यलाई रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले असार ७ सम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नगर प्रहरीले व्यवसायीका सटरमा ताला लगाएपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यस्तै, अदालतले असार ७ मा छलफलका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि बोलाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द गराउन थालेको थियो ।