झापा। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बिर्तामोड नगरपालिकाले सडक विस्तारअन्तर्गत संरचना हटाउने तथा भत्काउने काम हालका लागि स्थगित गरेको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्रले आज सूचना जारी गर्दै कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म पूर्वप्रकाशित सूचनाअनुसार संरचना हटाउने कार्य रोकिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
नगरपालिकाले गत जेठ २७ गते पहिलो पटक ३५ दिने र साउन ४ गते दोस्रो पटक १५ दिने अन्तिम म्यादसहितको सूचना प्रकाशित गर्दै सडक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो । त्यसक्रममा सडक क्षेत्रभित्र परेका संरचनाको नापजाँचसमेत सम्पन्न गरिएको थियो ।
नगरपालिकाको उक्त निर्णयविरुद्ध बिर्तामोड नगरपालिका-५ का ११ जना स्थानीयले संयुक्त रूपमा दीपप्रशुन सुवेदीलाई वारेस नियुक्त गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत असार ३१ गते उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेपछि नगरपालिकाले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म सडक विस्तारसम्बन्धी संरचना हटाउने कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । रासस
