७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपाली काँग्रेसले शुरु गर्‍यो ‘एनसी फर एनसी’ अभियान शैक्षिक परामर्श नियमावलीमा देखिएका त्रुटी सच्याउन सरकार तयार पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम भन्सार घोषणा नगरी ल्याउन पाइने पेस्की असुलीमा कडाइ गर्दै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गण्डकीका दुई मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षा व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश ‘रैथाने उत्पादन संरक्षण गर्न भौगोलिक सङ्केतसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने’ एक वर्षमा एक हजार ८७६ मुद्दा दर्ता औषधिको मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरकार नेपाल–दक्षिण कोरिया शिक्षा सहकार्य विस्तारबारे शिक्षामन्त्री र राजदूतबीच छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको विपद्पूर्वतयारी सन्तोषजनक भएन: सचिव भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद एवं सचिव योगेशकुमार भट्टराईले सरकारको विपद्पूर्वतयारी सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण पूर्वअनुमान नै गर्न नसक्ने गरी मौसमहरु प्रतिकुल हुँदै जाने, त्यसको असर आम मानिसहरुमा परिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले विपद् पूर्वतयारीबाटरे सरकारको तयारी सन्तोषजनक नरहेको बताउनु भयो । उहाँले विपद् प्राधिकरणलाई पर्याप्त बजेट नपुगेको बताउनु भयो । प्राधिकरणलाई वार्षिक १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको र १५ करोड साधारण खर्च रहेको भन्दै प्राधिकरणले सो बजेटमा कुनै काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । विपद् उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त श्रोत साधन पनि नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण पूर्वअनुमान नै गर्न नसक्ने गरी मौसमहरु प्रतिकुल हुँदै जाने, त्यसको असर आम मानिसहरुमा परिरहेको छ । तर त्यस आधारमा हाम्रो नेपालको, विशेष गरीकन सरकारको तयारी त्यति सन्तोषजनक छैन । विपद् प्राधिकरण बनाएका छौँ, यो कामको निम्ति, जम्मा वार्षिक १८ करोड बजेट विपद् प्राधिकरणलाई दिइएको छ, जसमा १५ करोड साधारण खर्च छ । तल भत्ता, पारिश्रमीकमा छ । जम्मा ३ करोड रुपैयाँले विपद् प्राधिकरणले के गर्नसक्छ ? त्यसै गरीकन हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन । हामीसँग आधुनिक साधनहरु छैनन् । जसले समयमै उद्धार हुनसक्ने अवस्थामा पनि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ । सरकारले गर्न सकिरहेको छैन ।’

सचिव भट्टराईले भूकम्पलाई छोडेर बाढी, पहिरो, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट वार्षिक ५ सय मानिसको अकालामा मृत्यु हुने गरेको भन्दै सरकारले गम्भीरताका साथ व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो ।