काठमाडौ । संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पतिको रुपमा रहने बताउनु भएको छ ।
सरकारले मंगलबार रातीबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पतिको रुपमा रहने बताउनु भयो । संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसहरु प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन् । बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिकरुपमा सांसदहरुले छलफल गर्ने र आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरु अघि बढ्ने बताउनु प्रक्रिया रहेको बताउनु भयो । उहाँले महाअभियोग प्रस्तावमा दर्ता भएका २१ बुँदाको सन्दर्भमा छानबिन गरेर प्रतिवदन हाउसमा पेस गर्ने प्रक्रिया रहेपनि अब संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै महाअभियोग प्रक्रिया संसदको सम्पतिको रुपमा मात्रै रहने बताउनु भयो । प्रवक्ता पाण्डेले अर्को अधिवेशनमा महाअभियोगको यो प्रक्रिया एजेण्डाको रुपमा प्रवेश भइ छलफल हुने बताउनु भयो । उहाँले अबका दिनमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसिरहने भएकोले प्रधानन्यायधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा एजेण्डा फाइनलका लागि सुझाव संकलन गर्ने, छलफलमा कति समय निर्धारण गर्ने, दलीय हिसावमा कति समय उपलब्ध गराउने र दलबाट संसदको नाम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुने बताउनु भयो । योसँगै संसदमा टेबुल भएका धेरै विधेयकहरु पारित हुनबाट रोकिएका छन् ।
प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो, ‘अहिले महाअभियोग प्रश्ताव संसदको आफ्नो प्रपर्टीको रुपमा दर्ता भइसकेको अवस्था छ । हाउसमा पेस भएको, टेबुल भइसकेको प्रश्ताव अब सैद्धान्तिक छलफल भएर मान्यज्यूहरुले त्यसमा आफ्ना विचारहरु व्यक्त गरिसकेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरु अघि बढ्ने त्यसमा उल्लेख गरिएका २१ बुँदाको सन्दर्भमा त्यसको छानबिन गरेर प्रतिवदन हाउसमा पेस गर्ने प्रक्रिया हुन्छ । त्यसरी पेस गरेको प्रक्रियाबाट आएको प्रतिवेदनउपर छलफल भएपछि बल्ल यसले मतदानमा प्रवेश गर्छ । मतदानमा प्रवेश गरेपछि यदी अहिले कायम रहेको जम्मा संख्याको दुई तिहाई पुग्यो भने प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनुहुनेछ । अन्यथा उहाँको पद कायम नै रहन्छ । यो प्रक्रिया लामो नै हुने स्थिति देखिन्छ । अहिले हाउस अन्त्य भएको कारणले यसले अरु थप फरदर समितिमा जाने प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेन । हाउसको सम्पतिको रुपमा रहिरहन्छ । अर्को अधिवेशन शुरु भएपछि यो फरदर छलफल गर्ने गरेर तोकिएको थियो, हठात हाउस बन्द भएपछि अब आउने अधिवेशनमा जुन बैठक बस्छ, त्यो बैठकमा यो एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गर्छ र छलफल शुरु हुन्छ । बजेट अधिवेशमा पनि विधेयकहरु संसदमा लगेर छलफल गर्ने अभ्यास छ, विगतमा पनि यो अभ्यास भएकै हो ।
संघीय संसद आइसकेपछि पनि शुरु शुरुका बजेट अधिवेशनहरुबाट ऐनहरु संशोधन भएर अघि बढेका, विधेयकहरुपारित भएका अवस्था छ । महाअभियोग प्रश्ताव पनि विभन्न प्रश्तावमध्ये एउटा प्रश्ताव हो र यो पनि विचाराधीन अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले यसको छलफल पनि निरन्तर अघि बढ्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अबको अधिवेशनमा यो प्रश्ताव अघि बढाउन यो छलफलमा जाने एजेण्डा घोषणा भइसकेको अवस्था हो । सम्माननीय सभामुखज्यूले आगामी बैठकमा यो छलफल गर्ने भनेर अघि लगिसकेको कुरा हो । तर पनि यो एजेण्डाहरु फाइनल गर्नलाई सुझावहरु संकलन गर्ने सन्दर्भमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति नियमित रुपमा बसिराख्ने भएको हुनाले त्यहाँ छलफल भएर थप अघि जानसक्छ । जस्तो छलफलमा समय कति निर्धारण गर्ने, दलीय हिसावले कति समय उपलब्ध गराउने, दलबाट नामहरु उपलब्ध गराउने यी कुराहरुको बारेमा छलफल हुनसक्छ ।’
प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार संघीय संसद आइसकेपछि पनि विगतमा बजेट अधिवेशनमा पनि विधेयकहरु पास हुने गरेको अभ्यास रहेको र प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुनसक्नेछ ।
