१० असार २०८२, मंगलवार
,
Latest
जसपाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकारलाई असर पर्दैन : अध्यक्ष यादव तनहुँका स्थानीय तहद्वारा करिब रु आठ अर्बको बजेट प्रस्तुत ‘शिक्षाको अवस्था सुधार्न स्थानीयतहको पहलकदमी आवश्यक छ’ अध्यक्ष दाहाल र अध्यक्ष नेपालबीच भेटवार्ता ‘विद्यार्थीको सङ्ख्याका आधारमा आङ्गिक शिक्षालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने’ आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरद्वारा दुई अर्ब ९१ करोड राजस्व सङ्कलन हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको बजेट दुई अर्ब ९० करोड वीरेन्द्रनगरद्वारा चार अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन ‘भाषा, संस्कृति र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु सबै नेपालीको दायित्व हो’ भिजिट भिसा छानबिनमा वैरागी नेतृत्व अस्वीकार्य : रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा आजदेखि मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आजदेखि विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि छलफल हुने भएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा आज वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन गरिएको बजेटमाथि छलफल हुन लागेको हो ।

यस्तै बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै सांसद अमरेशकुमार सिंहले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सांसद पुष्पबहादुर शाहले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै सांसद रमा कोइराला पौड्यालले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।