काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरण बनेको चार महिना नबित्दै गठबन्धन दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दुरी बढेको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न चाहे पनि एमालेले आफ्ना मन्त्री फेर्न चाहेको छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका एक एक जनालाई फिर्ता बोलाउने र ती ठाउँमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेका हुन् । तर एमालेले आफ्ना मन्त्री फिर्ता गर्न अनिच्छा देखाएको छ ।
एमालेले आफ्ना मन्त्री बनेको भर्खर तीन महिना पुगेकाले फिर्ता गर्दा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै आनाकानी गरेको हो । एमाले नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीका नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउन भने तयारी छ । तर कसरी उनीहरुलाई समेट्ने स्पष्ट पार्न सकिएको छैन । किनकी संघको मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय भन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ २२ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले र माओवादीबाट एक/एक जना मन्त्री फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव राखे पनि ओली सहमत नभएको एक नेताले बताए । यद्यपि नाउपा र जपालाई सरकारमा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच छलफल जारी रहेको छ ।
त्यसो त माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएका पुराना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने कि नबोलाउने विषयमा पनि निर्णय भएको छैन । पुराना मन्त्री फिर्ता गर्दा नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि फिर्ता हुने छन् । तर उनलाई फिर्ता गर्दा पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढ्ने जोखिम प्रधानमन्त्री दाहालले देखेका छन् । उनीबाहेक अरुलाई फिर्ता गर्दा पनि असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना छ । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो दलका मन्त्री बनेकाहरुलाई के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।
अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर बनेको पछिल्लो समीकरणमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी थपिएका छन् । यी दुई दललाई समेटेर प्रधानमन्त्री दाहाल सरकारलाई थप बलियो बनाउने तयारीमा छन् । जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारमा जानेबारे चासो व्यक्त गरेकी थिइन् । उनको चासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकारमा सहयात्री दलहरूसँग छलफल गरेर एक मन्त्रालय दिने आश्वासन दिएका थिए ।
सरकारमा श्रेष्ठ आफैँ जाने तयारीमा छिन् । तर कुन मन्त्रालय दिने भन्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति र जनमतमध्ये एक दललाई माओवादीबाट एक मन्त्री फिर्ता बोलाएर व्यवस्थापन गरे पनि एमाले सहमत नभएको खण्डमा अर्कोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा समस्या देखिएको छ ।
सरकारमा एमालेबाट एक उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्री सहभागी छन् । माओवादीबाट प्रधानमन्त्री, एक उपप्रधानमन्त्री ५ जना मन्त्री छन् । रास्वपाबाट एक उपप्रधानमन्त्रीसहित ४, जसपाबाट दुईमन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी छन् । एकीकृत समाजवादीबाट दुई जना मन्त्री छन् ।
त्यसो त यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले बजेट माओवादी केन्द्रको जस्तो मात्र भएको टिप्पणी गरेका थिए । यसले एमाले र माओवादीबीच एकपछि अर्को असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । तर यो असन्तुष्टिले तत्काल सरकारलाई कुनै फरक भने पर्ने छैन ।
