काठमाडौँ: गत वैशाख २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति–२०८० कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको ‘स्टार्टअप नीति २०८०’ सम्बन्धी संवादमा वक्ताहरूले स्टार्टअपलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न थालेको एक दशकपछि राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति–०८० बनेकाले अव यसको कार्यान्वयन जोड दिनुपर्ने बताए । पन्ध्रौँ आवधिक योजना ९०७६/७७–०८०/८१० ले स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुने युवा उद्यमीलाई व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक प्रविधि एवं ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउनुका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा जोड दिएको छ । विसं २०७६/७७ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले परियोजना धितोमा युवा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ‘स्टार्टअप नीति २०८०’ स्वीकृत हुनु निजी क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि भएको र अब प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हाम्रो मेहनत र लामो समयको प्रयासपछि स्वीकृत भएको यो नीतिले युवावर्गलाई उद्यमी बनाउन प्रोत्साहन गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो नीति नयाँ चरणको आर्थिक विकासको आधार पनि हो ।”
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले आगामी आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कोष बनाइने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिनुभएको छ । “स्टार्टअप कार्यान्वयनको क्रममा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको पनि सहकार्यमा स्टार्टअपलाई कार्यान्वयनमा लिनेछौँ ।”
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले मापदण्डको आधारमा स्टार्टअपको रूपमा उद्यम छनोटमा पर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
महासङ्घका तर्फबाट स्टार्टअप नीति निर्माणका संयोजक रञ्जित आचार्यले स्टार्टअप नीति कार्यान्वयनका क्रममा युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
आगामी आव २०८१/०८२ का लागि स्टार्टअप कोष स्थापनाका लागि सरकारले रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ । स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिनेसमेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि ‘इकोसिस्टम’ विकास गरिने आगामी आर्थिक वर्षको सरकारी लक्ष्य रहेको छ। युवालाई रोजगारसम्बन्धी तालिम र ‘फेलोसिप’ उपलब्ध गराउनेदेखि स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न स्टार्टअप कोषको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम स्टार्टअप भन्नाले दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण एवं सृजनशील सोचको प्रयोग गरी सीप विकाससहित व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन भएको, आधुनिक प्रणाली र प्रविधिको प्रयोगमार्फत विद्यमान उत्पादन विधिमा सुधार गरी विद्यमान समस्या समाधानमा सहजीकरण/सरलीकरणका लागि सेवा वा उत्पादन गर्ने उद्यम वा व्यवसायलाई मानिन्छ । रासस
