३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
व्यवसायी लामामाथि आक्रमण गर्न आपराधिक समूह परिचालन भएको प्रहरी निष्कर्ष स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसको उम्मेदवार तय एनपिएलको टाइटल स्पोन्सर सिद्धार्थ बैंक, स्टार स्पोर्ट्समा लाइभ आउने भुतमेला हेर्न धनुषाको कमला नदीमा भीड बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि: मन्त्री खड्का स्थानीय तह उपनिर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः गृहमन्त्री लेखक रारा विमानस्थलमा नियमित उडान नहुँदा मुगुवासी समस्यामा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न अझै डेढमहिना लाग्ने उपनिर्वाचनमा कसैप्रति आग्रहरपूर्वाग्रहको अवस्था बन्न दिनु हुँदैनः महामन्त्री शर्मा शंकर पोखरेलको दाबीः जनताले प्रमुख दलहरुबाट नै मुलुक सुधारको अपेक्षा गरेका छन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको तयारी



अ+ अ-

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आज सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने तयारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लागिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत संवैधानिक नभएको भन्दै मत लिएको प्रक्रियालाई नै खारेज गरिदिएको थियो ।

अदालतले संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा अब कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गण्डकीका प्रदेशप्रमुख डिल्लीराज भट्टले आज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन् । सर्वोच्चले आदेश दिएको आज ४८ घण्टा पुग्दैछ ।

सभामुखको समेत समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र विश्वासको मतसमेत दिएको भन्दै उनको नियुक्तिलगायतका प्रक्रिया बदर गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार पाण्डेको रिट जारी गरेको हो ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेशसभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।

गत वैशाख २४ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा ३० सांसदले समर्थन जनाएका थिए । जसलाई सभामुख धितालले बहुमत भएको घोषणा गरेका थिए ।