१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
विपद्का कारण सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका कर्मचारीलाई ३० दिन म्याद थप वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा बदल्ने सरकारको योजना, इटहरीमा सात दिने सीप तथा रोजगार मेला भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता कर्मचारी/कामदारको परिवारलाई प्राधिकरणले ल्यायो राहत प्याकेज फिफाको निलम्बन नफुके सोमबारदेखि नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्ने एन्फाको चेतावनी सरकार राज्य सञ्चालनदेखि कृषि क्षेत्रसम्म असफल हुँदै गयो : सांसद भाट २०८३ को भैरव पुरस्कार आर.सी. रिजाललाई, प्रतिभा पुरस्कार चापागाईंलाई ग्सासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ६० मात्र लिन सङ्घको आग्रह राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश महाधिवेशन एकतावद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक लचकता अपनाउन तयार छु : गगन थापा बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो ‘हेलो सिएम’ सेवा, अब सोझै मुख्यमन्त्रीलाई समस्या राख्न सकिने 
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारीको रकम अपचलनको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन, को–को परे ?



file photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएको समस्याका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलले माग गर्दै आएका थिए । प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा ल्याइएको उक्त समितिको कार्यादेशसहितको प्रस्तावलाई सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गर्दा बैठकले सहमति दिएको थियो ।

समितिको सभापतिमा नेकपा (एमाले) सूर्यबहादुर क्षेत्री, सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान, कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र एमालेका सरिता भुसाल रहनुभएको छ ।

समितिले सहकारी संस्थामा देखिएको सङ्कट, कानुनी समस्या, नियमन र सुपरीक्षेण, पारदर्शिता र समस्याग्रस्त सहकारीका जोखिममा रहेकाको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियाको अध्ययन र विश्लेषण गरी सिफारिस गर्नेछ ।

यस्तै सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन, हानी नोक्सानी, संसद्मा विषय उठेका, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा प्रवाह भएको रकम र त्यसमा सम्लग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने र छानबिन हुनुपर्ने विभिन्न सहकारीको नाम कार्यादेशको अनुसूचीमा राखिएको छ । समितिको कार्यावधि तीन महिनाको हुनेछ ।