२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
२० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारीको रकम अपचलनको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन, को–को परे ?



file photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएको समस्याका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलले माग गर्दै आएका थिए । प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा ल्याइएको उक्त समितिको कार्यादेशसहितको प्रस्तावलाई सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गर्दा बैठकले सहमति दिएको थियो ।

समितिको सभापतिमा नेकपा (एमाले) सूर्यबहादुर क्षेत्री, सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान, कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र एमालेका सरिता भुसाल रहनुभएको छ ।

समितिले सहकारी संस्थामा देखिएको सङ्कट, कानुनी समस्या, नियमन र सुपरीक्षेण, पारदर्शिता र समस्याग्रस्त सहकारीका जोखिममा रहेकाको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियाको अध्ययन र विश्लेषण गरी सिफारिस गर्नेछ ।

यस्तै सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन, हानी नोक्सानी, संसद्मा विषय उठेका, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा प्रवाह भएको रकम र त्यसमा सम्लग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने र छानबिन हुनुपर्ने विभिन्न सहकारीको नाम कार्यादेशको अनुसूचीमा राखिएको छ । समितिको कार्यावधि तीन महिनाको हुनेछ ।