• १४ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   इंग्ल्याण्डलाई ६८ रनले हराउँदै भारत टी–२० विश्वकपको फाइनलमा ★   झापामा खोलाले बगाउँदा दुई बेपत्ता ★   नेपाल-भारतबीचको प्रगाढ सम्बन्ध कायमै राख्नुपर्नेमा जोड ★   घरजग्गा कारोबार गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य ★   चिनियाँसँग बिहे गराईदिने भन्दै चीन लगेर बन्धक, एक पक्राउ ★   प्रमिश ! मैले जीवनको परिभाषा जानिन ★   बालुवाटारमा प्रमुख तीन दलको बैठक जारी ★   नेपाल मेरा लागि दोस्रो घर हो: भारतीय अभिनेत्री जयप्रभा ★   सम्मानित नेता र वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित २१ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने एकीकृत समाजवादीको निर्णय ★   लामखुट्टेलाई भगाउन घर वरिपरि रोप्नुहोस् यी बोटबिरुवा

सात सदस्यीय समितिलाई तीन महिनाको समय दिने तयारी



काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति आज गठन हुने भएको छ । छानबिन समितिको कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिन आज बैठक बस्दै छ ।

बिहान ११ बजे बस्ने बैठकले कार्यादेश टुंगो लगाएसँगै समिति गठन त हुन्छ नै संसद्मा नेपाली कांग्रेसले साढे २ महिनादेखि गर्दै आएको अवरोह हट्ने छ । समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन हिजो बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठक लगभग सहमति नजिक पुगेको थियो ।

यसअघि संसदीय छानबिन समिति गठनबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि कार्यादेशमा कुरा मिलेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको बचत हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै संलग्न रहेको भन्दै नाम तोकेर समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो भने सत्तापक्ष भने समिति बन्नुअगावै व्यक्तिलाई दोषी किटान हुने गरी नाम उल्लेख गर्न नहुने अडान राखेको थियो ।

यही गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित शीर्ष नेताहरुको बैठक हिजो बसेको हो । हिजो राति अबेर सकिएको बैठकले छानबिन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटान नगरे पनि रकम हिनामिना गरिएका सहकारी र लामिछाने आबद्ध रहेको गोरखा मिडियाको नाम उल्लेख गर्नेबारे लगभग सहमति भएको छ ।

विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडियामा प्रवाह भएको रकमबारे अध्ययन गर्ने र अपचलनमा संलग्न देखिए कारबाही गर्ने भन्ने सहमति भएको बताइएको छ । कार्यादेशको भाषा कस्तो हुन्छ भन्नेबारे आजको बैठकले टुंगो लगाउने भएको छ ।

स्रोतका अनुसार संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिनेछ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा गोर्खा मिडियामा रहँदा उनले सम्हालेको प्रबन्ध निर्देशक पद उल्लेख गरिने छैन । तर गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनेछ ।

कार्यदल संयोजक तथा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संसदीय समितिको कार्यादेशमा कसैको पनि नाम उल्लेख नहुने बताए । आफूहरुले सुरुदेखि नै कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेर संसदीय समिति बनाउन हुन्न भनेको र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएको भन्दै उनले भने, ‘निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ । त्यसमा कसैले अपचलन गरेको छ भने जो कोहीमाथि पनि छानबिन हुन्छ । दोषी छ भने कारबाहीको भागेदार हुनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि बैठक सकारात्मक भएको र आज कार्यदल बैठकले कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिने बताए । आज ११ बजे कार्यदल बैठक बसेर कार्यादेशलाई अन्तिम रुप लिने उनले बताए । योसँगै सदनको अवरोध हट्ने छ ।

संसदीय समितिमा कांग्रेस र एमालेका २/२ तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक–एक जना सदस्य रहने छन् । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइने भएको छ ।