• ३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jun 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   हवाई उडानका लागि उड्डयन मौसम सेवा महत्वपूर्ण छ: मन्त्री बस्नेत ★   कोशी सरकार विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा ★   कुमारीको मनोभावमा आधारित नाटक ‘अग्निच्क्षु’ मञ्चित ★   रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री ★   विपद्लाई निमिट्यान्न गर्न सकिँदैन, न्युनिकरणका लागि सबै एक हुनुको विकल्प छैनः अध्यक्ष नेपाल ★   राष्ट्रपति पौडेलसँग महानिर्देशक हुंग्बोको शिष्टाचार भेट ★   जनप्रतिनिधि र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन आवश्यकः उपसभापति खड्का ★   अस्ट्रेलियाको भरमा इंग्ल्याण्ड टोली, अष्ट्रेलियाले उतार्ला कि पछार्ला ? ★   रूग्ण उद्योग पुन:सञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँ: प्रधानमन्त्री ★   मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्नेबारे मलाई जानकारी छैन, प्रधानमन्त्रीसँग सोधौँला: माधवकुमार नेपाल

सरकारी बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब, एक वर्षमै थपियो दुई खर्ब ३६ अर्ब



काठमाडौँ । सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा मात्रै रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ । त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ । यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको हो ।

अद्यावधिक बेरुजुतर्फ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रु तीन खर्ब ४२ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको रु २८ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख र स्थानीय तहको बेरुजु रु एक खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर छ । अन्य संस्था तथा समितिहरुको अद्यावधिक बेरुजु रु एक खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड ८१ लाख बराबर छ ।

कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकमतर्फ लेखापरीक्षण बक्यौता रु नौ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख, राजस्व बक्यौता रु चार खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान रु १६ अर्ब नौ करोड ४५ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण रु पाँच अर्ब ५९ करोड ३४ लाख र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाँघेको साँवा ब्याज रु ४६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख बराबर छ ।

यो वर्ष सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका तीन हजार दुई सय ७७ कार्यालयको रु २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका एक हजार दुई सय ७० कार्यालयको रु ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड र सात सय ४६ वटा तहको रु ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दुई सय १७ वटा समिति र अन्य संस्थाको रु दुई खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड तथा ९३ वटा सङ्गठित संस्थाको रु ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड बराबरको लेखापरीक्षण भएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा भएको कुल लेखापरीक्षण रकम रु ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड बराबर हो ।