काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा दलहरुबीच भएको सहमति अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने बेलामा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले सहकारी ठगी प्रकरण अलपत्र पर्ने देखिएको हो । समितिको कार्यक्षेत्र टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकसमेत बस्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने बेला सोमबार संसद्मा देखिएको दृश्य नेपालको संसदीय इतिहासमै लाजमर्दो थियो । विपक्षी दलहरुलाई जबरजस्ती पेलेर नाराबाजी र होहल्लाका बीच प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सुविधाजनक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले चौथो पटक विश्वासको मत पाएपछि गठबन्धन दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्ध थप कसिलो भएको छ । कांग्रेस र माओवादीबीचको सम्बन्ध टाढिएको छ ।
एमालेको ढाडसबाट प्रधानमन्त्री दाहाल थप उत्साहित भएका छन् । उनलाई सरकार सञ्चालनमा एमालेले अहिलेसम्म कतै हस्तक्षेप गरेको छैन । आफूलाई मन लागे जसरी काम गर्न पाएका प्रधानमन्त्री अब विपक्षीसँग झन् कठोर हुने देखिएका छन् । संसद्मा विश्वासको मत लिने बेलामा कांग्रेसले सहयोग नगरेको र संसद्मा अवरोध सिर्जना गरेकोप्रति आक्रोसित दाहालले इतिहासकै ठूलो गल्ती गरेको र त्यसको मूल्य आगामी चुनावमा चुकाउनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो चेतावनीलाई एमालेलाई पूर्ण साथ दिएको छ । किनकी एमालेले अब कांग्रेस–माओवादी मिलन विन्दू टाढिएको विश्लेषण गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री कतिसम्म ढुक्क देखिन्छन् भने अब गठबन्धनका साना केही दल बाहिरिएपछि उनको सत्ता जानेवाला छैन । उनले आफूले अझै १०/१२ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउने र पाँच/छ वटा पार्टी सरकारमा आउने/जाने संकेत गरिसकेका छन् । तर एमालेसँगको सहकार्य आगामी चुनावसम्मै जानेमा उनी ढुक्क छन् । किनकी एमालेको प्रहार अहिले माओवादी केन्द्र छैन । एमालेले माओवादीलाई हौस्याएर कांग्रेसमाथि नै प्रहार गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अब विपक्षीलाई थप पेल्ने संकेत दिइसकेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई पूर्ण साथ दिएपछि संसद्मा प्रधानमन्त्री दाहालको हिम्मत बढेको छ । अब उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर जेठ १५ गते बजार ल्याउने तयारीमा लागेका छन् । विश्वासको मत जसरी लिइयो, त्यसैगरी बजेट ल्याउने उनको चाहना छ । तर विपक्षीलाई धेरै पेलेको आरोप लागेमा उनी अधिवेशन अन्त्य गराएर अध्यादेशको बाटोसमेत रोज्न सक्छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल कति हौसिएका छन् भने अब सहकारी ठगी छानबिन गर्ने भनिएको संसदीय समितिका विषयमा पनि बोली फेर्ने संकेत दिएका छन् । दाहालकै पहलमा छानबिन समिति गठनमा एमाले र रास्वपा समिति गठनमा सहमत भएका थिए । एमाले र रास्वपाको चाहनाविपरित समिति गठन हुन लागेका बेला दाहालले अब विपक्षीलाई पेल्ने उद्देश्यले समिति गठन हुने या नहुने भन्ने भर कांग्रेसकै भएको बताइसकेका छन् । सहमतिका लागि कांग्रेस जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको अभिव्यक्तिले सहज रुपमा समिति गठन हुन्छ भन्ने आधार देखिँदैन ।
कांग्रेसको अवरोध र नाराबाजीकै बीच विश्वासको मत लिएपछि दाहालले आफ्नो सरकार पुन: सुविधाजनक बहुमतमा भएकाले संविधानको प्रावधान अनुसार बजेट ल्याउने बताएका छन् । कांग्रेसले सहकारी छानबिन समिति बनाउन लचिलो नभए नाराबाजीबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।
सभामुख घिमिरे सरकारले भनेअनुसार अघि बढ्न तयार छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल पनि अब संसदीय समिति गठन गरेर रास्वपालाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । बरु समिति गठन नगरी कांग्रेसलाई पेल्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको रणनीतिमा सहमत देखिएका छन् ।
गत चैत २ गतेदेखि कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको दाबीसहित संघीय संसद्का दुवै सदनमा संसदीय छानबिन समिति मागसहित आन्दोलन चलाइरहेको छ । कांग्रेसको मागमा प्रधानमन्त्री दाहाल सुरुमा केही नरम देखिएका थिए । उनले कांग्रेसलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्ने बताउँदै आएका थिए । उनकै कारण सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्न समिति गठनमा एमाले र रास्वपा सहमत भएका थिए ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले गत शनिबार कानुनमन्त्री पदम गिरी नेतृत्वको चार सदस्यीय कार्यदलसमेत बनाए । कार्यदललाई सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठन हुने संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यादेश बनाउने जिम्मेवारी दिइयो ।
यद्यपि, संसदीय समिति गठनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच विमतिजस्तो देखिन्थ्यो । ओली समितिको विकल्प खोज्दै गृहमन्त्री लामिछाने र सभामुख देवराज घिमिरेसँग बाक्लो छलफलमा थिए । अब घिमिरे, ओली र लामिछानेकै लाइनमा प्रधानमन्त्री दाहाल पुगेका छन् । सकेसम्म पेलेर जाँदा उचित हुने ठम्याइमा पुगेका उनीहरुले कांग्रेस झुकेर संसद खुलाउन बाध्य हुने विश्लेषण पनि भित्रभित्रै गर्दै आएका छन् ।
यही कारण अब सरकार, सत्ता साझेदार दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच झन् ध्रुवीकरण बढेको छ । यो ध्रुवीकरणले सहकारी प्रकरणमा न संसदीय छानबिन समिति बन्ने देखिन्छ न त यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारले विपक्षीसँग नै सहमतिको प्रयास गर्ने छ ।
