१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रसुवा भोटेकोशी बाढीः झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान, ‘अर्ली रिकभरी’को लागि ७… सुदूरपश्चिममा आकस्मिक बाढीको जोखिमः सतर्क रहन आग्रह बाइरोडको बाटो हुँदै २४ हजार ५०० सिलिण्डर उपत्यकामा आयो एक सातामा २५२ कन्टेनर कोरला पुगे पोखरा-दुबई उडान प्रभावकारी बनाउन पहल मारुती सिमेन्ट्सद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग रक्षा बन्धनमा घर आउने भनेका सुनिल अझै बेपत्ता, परिवार शोकमा बाढी प्रभावित विद्यालय पुनःनिर्माणमा ‘ठूला विद्यालय’को अवधारणाः शिक्षामन्त्री पोखरेल पुत्रको दीर्घायुको कामना गर्दै–तीन छठ्ठी पर्व कमाण्डरसहित सहकर्मी गुमाउँदा पनि टिमुरेमा खटिइरह्यो सशस्त्र प्रहरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मालपोत र नापीको आधारभुत सेवा स्थानीय तहबाटै



तस्बिरः रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र जमिनको मूल्यांकन प्रणाली व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मंगलवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उक्त घोषणा गर्नुभएको हो । मालपोत र नापीको आधारभुत सेवा स्थानीय तहबाट एकीकृत रूपमा अनलाइनबाट प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा भएको छ ।

उहाँले आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनर्नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिने बताउनु भयो ।