काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ ।
मंगलवार आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी संस्थाको सघन सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरीने बताउनुभएको हो । त्यस्तै सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको वचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ । सहकारी संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उहाँले बताउनु भयो । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उहाँले जानकारी गराउनु भयो । वचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सहकारी संस्थाहरु स्थापनाको उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकुल बनाइनेछ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरीनेछ । सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ । सहकारी संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । वचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ ।’
आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घर पहिचान कार्य सम्पन्न गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । गरिब लक्षित कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिने र पहिचान भएका गरिबको स्थानिय तहमार्फत निःशुल्क बीमा गरिने जनाइएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारका लागि विद्युतिय चुल्हो,ट्युवेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
