• २१ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 3 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   देउवासँगको छलफलपछि सिंहदरबारमा प्रचण्ड, ओली र नेपालबीच भेटवार्ता ★   भोजपुरको सर्वाङ्गिण विकास निर्माणका लागि सबै एक हौँ: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   अर्बपति रुपर्ट मर्डोकले ९३ वर्षको उमेरमा २६ वर्ष कान्छीसँग विवाह गरे ★   गोदावरी नगरपालिकाका मेयर महर्जनसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ★   शेनबाम मेक्सिकोको राष्ट्रपति निर्वाचित, सर्वोच्च राजनीतिक ओहोदामा पुग्ने पहिलो महिला ★   सुत्ने कोठामा वास्तुशास्त्रका यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्, दाम्पत्य जीवनमा मधुरता आउनेछ ★   वामपन्थी शक्तिहरु मिल्नुको विकल्प छैन: माधव नेपाल (अन्तरवार्ता) ★   तीन सय दर्शक क्षमताको ‘कभर्डहल’ सञ्चालन ★   महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा हुने ★   एमाले पोखरा महानगरको अध्यक्षमा जीवन आचार्य निर्वाचित

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा अर्को सरकार बनाउन नमिल्ने आशयसहितको जानकारीपत्र पेश



file photo

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानअनुसार अर्को सरकार बनाउन नमिल्ने आशयसहितको जानकारीपत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष आशयपत्र बुझाउनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीबिरुद्ध गत वैशाख ७ गते कोशी प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रश्ताव पारित भएको थियो । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्न नेकपा एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धनको उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । तर त्यो प्रश्ताव संविधानबमोजिम नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशप्रमुख खापुङलाई जानकारीपत्र बुझाउनुभएको हो । संकल्प प्रश्तावको माध्यमबाट कोशीमा नयाँ सरकार निर्माण गर्न नमिल्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीको पद संवैधानिक तबरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्रीको चयन हुन नसक्ने विषय जानकारी पत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिलाई समेत बोधार्थ राखिएको जानकारी पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) को विकल्पमा १६८ (२) वा १६८ (३) को सरकार बन्न नसक्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नेपालको संविधान को धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेशसभाको संकल्प प्रश्तावले निस्तेज बनाउन नसक्ने तथा प्रदेशसभाबाट सूचना संप्रेषण गर्ने भनी प्रदेश प्रमुखसमक्ष निर्देशन गर्न नमिल्ने विषय पनि पत्रमार्फत स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएकोे छ ।