२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले पुरेको घरभित्रबाट ‘बचाऊ–बचाऊ’ भनेपछि… भोटेकोशी बाढीः कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई २५ लाख राहत भोटेकोशी बाढीः रसुवामा ४१ किलोमिटर सडक र आठ जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षति नेता ठाकुरको पेसमेकर परिवर्तन शल्यक्रिया सफल रसुवामा अस्ताएका मामा र भान्जाको कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार बाढीपीडितको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न: ‘कति मान्छे मार्यौ? हत्यारा को हो?’ कास्की पहिरो अपडेटः दुई कामदारको मृत्यु युद्धका कारण युक्रेनको वित्तीय संकट गहिरिँदै, ३२ अर्ब ६ करोड डलर अपुग हुने सुडानमा दुई छुट्टाछुट्टै आक्रमणमा कम्तीमा २६ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते वागमती प्रदेशका उद्योगमन्त्री प्रजापतीको प्रश्न – अधिकार नदिने भए प्रदेश सरकार किन राख्ने ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा अर्को सरकार बनाउन नमिल्ने आशयसहितको जानकारीपत्र पेश



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानअनुसार अर्को सरकार बनाउन नमिल्ने आशयसहितको जानकारीपत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष आशयपत्र बुझाउनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीबिरुद्ध गत वैशाख ७ गते कोशी प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रश्ताव पारित भएको थियो । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्न नेकपा एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धनको उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । तर त्यो प्रश्ताव संविधानबमोजिम नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशप्रमुख खापुङलाई जानकारीपत्र बुझाउनुभएको हो । संकल्प प्रश्तावको माध्यमबाट कोशीमा नयाँ सरकार निर्माण गर्न नमिल्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीको पद संवैधानिक तबरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्रीको चयन हुन नसक्ने विषय जानकारी पत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिलाई समेत बोधार्थ राखिएको जानकारी पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) को विकल्पमा १६८ (२) वा १६८ (३) को सरकार बन्न नसक्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नेपालको संविधान को धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेशसभाको संकल्प प्रश्तावले निस्तेज बनाउन नसक्ने तथा प्रदेशसभाबाट सूचना संप्रेषण गर्ने भनी प्रदेश प्रमुखसमक्ष निर्देशन गर्न नमिल्ने विषय पनि पत्रमार्फत स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएकोे छ ।