५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा अर्को सरकार बनाउन नमिल्ने आशयसहितको जानकारीपत्र पेश



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानअनुसार अर्को सरकार बनाउन नमिल्ने आशयसहितको जानकारीपत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष आशयपत्र बुझाउनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीबिरुद्ध गत वैशाख ७ गते कोशी प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रश्ताव पारित भएको थियो । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्न नेकपा एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धनको उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । तर त्यो प्रश्ताव संविधानबमोजिम नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशप्रमुख खापुङलाई जानकारीपत्र बुझाउनुभएको हो । संकल्प प्रश्तावको माध्यमबाट कोशीमा नयाँ सरकार निर्माण गर्न नमिल्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीको पद संवैधानिक तबरबाट रिक्त नभएसम्म अर्को मुख्यमन्त्रीको चयन हुन नसक्ने विषय जानकारी पत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिलाई समेत बोधार्थ राखिएको जानकारी पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) को विकल्पमा १६८ (२) वा १६८ (३) को सरकार बन्न नसक्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नेपालको संविधान को धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेशसभाको संकल्प प्रश्तावले निस्तेज बनाउन नसक्ने तथा प्रदेशसभाबाट सूचना संप्रेषण गर्ने भनी प्रदेश प्रमुखसमक्ष निर्देशन गर्न नमिल्ने विषय पनि पत्रमार्फत स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएकोे छ ।